अबू धाबी की शांति वार्ता से पहले मोदी ने जेलेंस्की से की बात, जयशंकर ने लवरोव से

अबू धाबी में आगामी शांति सम्मेलन में यूक्रेन, रूस और कई अन्य देशों के नेता 2022 में शुरू हुए संघर्ष को समाप्त करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक साथ आएंगे। भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ फोन कॉल के जरिए कूटनीतिक प्रयासों के लिए देश का समर्थन प्रदान किया, यह ताना कसकर कि नई दिल्ली एक स्थिर वातावरण देखना चाहती है जिससे मानवीय सहायता आसानी से पहुंच सके। बातचीत में भरोसेमंद अनाज आपूर्ति की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई, एक विषय जो युद्ध के दौरान काला सागर से निर्यात बाधित होने के बाद से अंतर्राष्ट्रीय चर्चाओं में प्रमुख रहा है।

एक अलग कॉल में, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लवरोव से खाद्य सुरक्षा पर सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। दोनों मंत्रियों ने सहमति जताई कि अनाज शिपमेंट के लिए सुरक्षित कॉरिडोर बनाने से कमजोर क्षेत्रों में कमी के जोखिम को कम किया जा सकता है। संवाद ने भारत की तटस्थ मध्यस्थ के रूप में भूमिका निभाने की इच्छा को उजागर किया, जो अपने पड़ोस और उससे बाहर शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने की उसकी व्यापक विदेश नीति से मेल खाती है। दोनों अधिकारियों ने खाद्य आपूर्ति की गतिविधियों की निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय के तरीकों पर भी चर्चा की।

भारतीय पाठकों के लिए यह विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश की वैश्विक कूटनीतिक मंडलों में बढ़ती प्रभावशाली भूमिका और उन समाधानों में योगदान देने की उसकी क्षमता को रेखांकित करता है, जो घरेलू अनाज की कीमतों को प्रभावित करते हैं। एक स्थिर अनाज बाजार भारतीय घरों में मूल खाद्य पदार्थों की लागत को कम रखने में मदद कर सकता है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जो गेहूं और चावल पर बहुत निर्भर हैं। इसके अलावा, शांति वार्ताओं में भारत की भागीदारी इसे एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में प्रतिष्ठा बढ़ाती है, जिससे व्यापारिक संबंधों में मजबूती और भविष्य की बातचीत में विभिन्न मुद्दों पर अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाने में मदद मिल सकती है।