बिहार के जीविकोपदार्थ मॉडल को अब 12 और राज्यों ने अपनाया

बिहार सरकार की जीविकोपदार्थ पहल, जिसे मूल रूप से ग्रामीण परिवारों को व्यावसायिक प्रशिक्षण, बीज पूंजी और बाज़ार लिंकेज प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, ने 12 पड़ोसी राज्यों के नीति निर्माताओं का ध्यान खींचा है। इस मॉडल में समुदाय-चालित योजनाओं पर बल दिया जाता है, जिससे स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके कृषि-प्रोसेसिंग, हस्तशिल्प और नवीकरणीय ऊर्जा सेवाओं जैसे क्षेत्रों में छोटे पैमाने पर उद्यम बनाए जाते हैं। राज्य अधिकारियों के अनुसार, इस कार्यक्रम ने बिहार में अब तक 2,00,000 से अधिक नौकरियों की रचना को सुगम बनाया है, जिससे अन्य प्रशासन भी अपने क्षेत्रों में लगातार बेरोज़गारी और अल्प-रोज़गार को दूर करने के लिए इसका प्रतिकृति बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

इस विस्तार के पीछे यह मान्यता है कि नीचे से ऊपर (bottom-up) के बिना, ऊपर से नीचे (top-down) के विकास कार्यक्रम अक्सर विफल हो जाते हैं। स्थानीय पंचायतों और स्वयं सहायता समूहों को डिज़ाइन और कार्यान्वयन चरणों में शामिल करके, बिहार मॉडल आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रीय ताकतों और सांस्कृतिक प्रथाओं के साथ संरेखित करने का प्रयास करता है। वित्तीय संस्थाओं ने भागीदारों को कम ब्याज दरों पर ऋण देने का वादा किया है, जबकि प्रशिक्षण संस्थान कौशलशाली श्रमिकों की मांग को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रमों को विस्तारित कर रहे हैं। आलोचक चेतावनी देते हैं कि तेज़ी से प्रसार प्रशासनिक क्षमताओं पर दबाव डाल सकता है, और सुनिश्चित करने के लिए सावधानी से निगरानी की सलाह देते हैं कि लाभ मध्यस्थों द्वारा चूसे जाने के बजाय निर्धारित लाभार्थियों तक पहुँचें।

निचले स्तर पर प्रभाव गहरा हो सकता है। जैसे-जैसे यह कार्यक्रम विभिन्न भौगोलिक संदर्भों में जड़ें डालेगा, यह अंतर-क्षेत्रीय व्यापार को प्रोत्साहित कर सकता है, शहरी केंद्रों पर प्रवासन के दबाव को कम कर सकता है और एक अधिक संतुलित आर्थिकी में योगदान दे सकता है। प्रारंभिक संकेतों से पता चलता है कि परिवार की आय की स्थिरता में सुधार और महिला श्रम भागीदारी में मामूली वृद्धि हुई है, क्योंकि इस कार्यक्रम में समावेशी प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। अगले 12 महीनों में, इन अनुकूलनों की सफलता संभवतः स्केलेबल, समुदाय-केंद्रित विकास मॉडलों पर राष्ट्रीय नीति चर्चाओं को प्रभावित करेगी, जिससे पूरे भारत में गरीबी निवारण के ढाँचे को फिर से आकार देने की संभावना है।