फेरा (FERA) पेनल्टी के खिलाफ अपील आपराधिक क्षेत्राधिकार में ही पोषणीय: कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

कलकत्ता हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने पुराने विदेशी मुद्रा नियमों (FERA) के तहत लगाए गए वित्तीय जुर्माने को चुनौती देने की प्रक्रिया पर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। दशकों से इन प्रावधानों के तहत दंडित व्यावसायिक संस्थाएं और व्यक्ति एक जटिल अदालती प्रक्रिया में उलझे हुए थे और अक्सर सिविल तथा आपराधिक अपीलीय मंचों के बीच चक्कर काटते रहते थे। हाईकोर्ट के इस नए फैसले ने साफ कर दिया है कि ऐसे दंडात्मक वित्तीय उपायों के खिलाफ राहत चाहने वाली याचिकाओं पर सुनवाई केवल स्थापित आपराधिक अपीलीय तंत्र के जरिए ही की जाएगी।

इस कानूनी विवाद की मुख्य वजह विदेशी मुद्रा उल्लंघनों का दोहरा स्वभाव था, जिसमें भारी वित्तीय जुर्माने के साथ-साथ आपराधिक मामलों जैसे दंडात्मक परिणाम भी शामिल थे। कॉरपोरेट पक्ष के वकील हमेशा सिविल अपीलीय मानकों की दलील देते थे और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के वित्तीय पहलुओं का हवाला देते थे। वहीं दूसरी ओर, सरकारी वकील जुर्माने की सख्त प्रकृति को देखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता लागू करने पर जोर देते रहे। इस अस्पष्टता के कारण मुकदमेबाज़ों को अदालतों के विभिन्न स्तरों पर क्षेत्राधिकार की कमियों का फायदा उठाकर मामलों को अनिश्चित काल तक टालने का मौका मिल जाता था।

अदालत की इस स्पष्टता से पूर्वी भारत में लंबित विदेशी मुद्रा मामलों के निपटारे की प्रक्रिया सुगम होगी और इसमें तेजी आएगी। एक तरफ जहां जांच एजेंसियों को वित्तीय जुर्माना वसूलने के लिए एक स्पष्ट ढांचा मिल गया है, वहीं दूसरी तरफ बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वाले कॉरपोरेट घरानों के लिए अंतिम फैसले में देरी करने के रास्ते अब कम हो जाएंगे। कानून विशेषज्ञों का मानना है कि इस नए आपराधिक ढांचे के लागू होने के बाद लंबित मामलों को इसके दायरे में लाने के लिए अपीलों की संख्या में तुरंत उछाल देखने को मिलेगा।