सीएम ने पीएम से चीनी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में संशोधन और इथेनॉल उत्पादन पर आदेश की मांग की
राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखा, चीनी के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने और गन्ने से इथेनॉल उत्पादन बढ़ाने के लिए अनुरोध किया। किसानों को फसल कटाई में देरी और सूखे के कारण कम उपज की चिंता है।

राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखा, चीनी के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में संशोधन और गन्ने से इथेनॉल उत्पादन बढ़ाने के लिए आदेश देने का अनुरोध किया। पत्र में गन्ने के किसानों द्वारा झेली जा रही वर्तमान कठिनाइयों का उल्लेख है, जिनकी फसल कटाई की मौसमी देरी और चल रहे सूखे के कारण कम उपज की संभावना है। उच्च MSP की माँग करके राज्य किसान आय की रक्षा और चीनी उद्योग की स्थिरता सुनिश्चित करना चाहता है। यह अनुरोध केंद्रीय सरकार के इथेनॉल को नवीकरणीय ईंधन के रूप में बढ़ाने के प्रयास के अनुरूप है।
क्षेत्र के किसान केंद्र से स्पष्ट आश्वासन का इंतजार कर रहे हैं, ताकि वे रोपण और कटाई में संसाधन लगाने के लिए तैयार हो सकें। कटाई के मौसम में देरी ने पहले से ही प्रसंस्करण के समय-सारणी को पीछे धकेल दिया है, जिससे खेतों में बिना पिसे गन्ने का जमाव हो सकता है। ऐसी स्थिति किसानों के लिए नुकसान बढ़ा सकती है और कुछ को पूरी तरह से फसल छोड़ने पर मजबूर कर सकती है। सूखे ने मिट्टी की नमी को भी घटा दिया है, जिससे अपेक्षित उत्पादन और घटेगा और ग्रामीण परिवारों पर दबाव बढ़ेगा जो गन्ने पर अपनी मुख्य आय के लिए निर्भर हैं।
केंद्रीय सरकार की प्रतिक्रिया पर कड़ी नजर रखी जाएगी, क्योंकि यह कृषि मूल्य समर्थन और नवीकरणीय ईंधन लक्ष्यों पर व्यापक नीति को प्रभावित कर सकती है। यदि प्रधानमंत्री कार्यालय संशोधित MSP जारी करता है, तो यह प्रभावित किसानों को तुरंत राहत देगा और चीनी क्षेत्र को स्थिर करेगा। इसके विपरीत, देरी या सीमित प्रतिक्रिया किसान संकट को बढ़ा सकती है और आगामी राज्य चुनावों से पहले राजनीतिक असंतोष को बढ़ा सकती है। हितधारक इथेनॉल मिश्रण पर किसी भी नई निर्देश की भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो गन्ने की मांग को पुनः आकार दे सकता है और उद्योग के दीर्घकालिक दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकता है।
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