कांग्रेस ने 'आरएसएस रोजगार योजना' का आरोप लगाया क्योंकि केंद्र ने जनगणना प्रगणक पदों को निजी व्यक्तियों के लिए खोल दिया है

राष्ट्रीय जनगणना भारत में एक मूलभूत अभ्यास है जिसमें सटीक जनसंख्या डेटा सुनिश्चित करने के लिए हजारों प्रशिक्षित गणनाकारों की आवश्यकता होती है। केंद्र ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों से परे भर्ती पूल को व्यापक बनाने की योजना की घोषणा की, जिससे निजी व्यक्तियों को गणना भूमिकाओं के लिए आवेदन करने की अनुमति मिल सके। इस बदलाव ने विपक्षी दलों के बीच तीखी बहस छेड़ दी है, जो इसे प्रक्रिया के गुणवत्ता नियंत्रण को कमजोर करने के प्रयास के रूप में देखते हैं। आलोचकों ने चेतावनी दी है कि कड़ी जांच के बिना, घरेलू स्तर के आंकड़ों की विश्वसनीयता से समझौता किया जा सकता है, खासकर दूरदराज के क्षेत्रों में जहां औपचारिक शिक्षा तक पहुंच सीमित है।

मामले से परिचित सूत्रों के अनुसार, एक पूर्व जनगणना अधिकारी ने मौजूदा जनशक्ति संकट के लिए योग्य सरकारी शिक्षकों की लगातार कमी को एक प्रमुख कारण बताया। अधिकारी ने चेतावनी दी कि पर्याप्त प्रशिक्षित कर्मियों के बिना, घरेलू स्तर के डेटा की सटीकता में काफी कमी आ सकती है। चिंता विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गंभीर है जहां औपचारिक शिक्षा तक पहुंच सीमित है, जिससे वैकल्पिक प्रशिक्षण मॉडल की आवश्यकता और भी अधिक हो गई है। पर्याप्त तैयारी के बिना, निजी आवेदकों के पास विश्वसनीय साक्षात्कार आयोजित करने और जनसांख्यिकीय जानकारी को सही ढंग से रिकॉर्ड करने के लिए आवश्यक बुनियादी ज्ञान की कमी हो सकती है।

राजनीतिक विश्लेषकों का सुझाव है कि सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों को गैर-सरकारी उम्मीदवारों के लिए खोलने की व्यापक प्रवृत्ति योग्यता-आधारित भर्ती बनाम लागत दक्षता के बारे में व्यापक बहस को दर्शाती है। जबकि समर्थकों का तर्क है कि प्रतिस्पर्धा से प्रदर्शन में सुधार हो सकता है, आलोचकों का कहना है कि पेशेवर मानकों को संरक्षित रखा जाना चाहिए। आगामी जनगणना की समय सीमा इन चर्चाओं में तात्कालिकता जोड़ती है क्योंकि हितधारक कार्यान्वयन के लिए तैयारी कर रहे हैं। कई पर्यवेक्षकों का मानना ​​है कि यह निर्णय अन्य प्रमुख सरकारी कार्यों के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है, जो संभावित रूप से देश भर में सार्वजनिक सेवा वितरण की समग्र गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है।