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दिल्ली मेट्रो के ड्राइवरलेस ट्रेनों ने एक दिन में 1.6 मिलियन यात्रियों को ले जाया

दिल्ली के भूमिगत नेटवर्क पर स्वायत्त फ्लीट ने 1.6 मिलियन यात्रियों को ले जाकर रिकॉर्ड बनाया, जिससे ड्राइवरलेस तकनीक की स्केलेबिलिटी दिखाई दी। इस उपलब्धि से अन्य भारतीय मेट्रो में भी इसी तरह के उन्नयन की मांग बढ़ी।

TOI BusinessNovember 16, 20261 min read
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दिल्ली मेट्रो के ड्राइवरलेस ट्रेनों ने एक दिन में 1.6 मिलियन यात्रियों को ले जाया
The Strategic Consequence
आने वाले 12 महीनों में अन्य भारतीय मेट्रो ड्राइवरलेस लाइनों का पायलट लॉन्च कर सकती हैं, जिससे देश की स्वचालित सार्वजनिक परिवहन की दिशा तेज़ होगी।

जब दिल्ली मेट्रो के ड्राइवरलेस कॉरिडोर ने एक दिन में यात्रियों की संख्या दर्ज की, जो अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या से भी अधिक थी, तब इस घटना ने दिखाया कि यह प्रणाली बिना मानव संचालकों के भी बड़ी संख्या में लोगों को कुशलतापूर्वक ले जा सकती है। इस मील के पत्थर का जश्न मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने मनाया, जिसने हेडवे समय में कमी और स्वचालन के कारण समयबद्धता में सुधार पर प्रकाश डाला। यात्रियों ने सुगम सफ़र का अनुभव किया, और आंकड़ों से पता चला कि भीड़भाड़ के समय परिचालन विलंब में मापनीय गिरावट आई।

इस पृष्ठभूमि में परिवहन यूनियनों और शहर योजनाकारों के बीच ड्राइवरों के दीर्घकालिक रोजगार पर प्रभाव और स्वायत्त प्रणालियों के सुरक्षा प्रोटोकॉल पर बहस के कारण तनाव उत्पन्न हो रहा है। मेट्रो प्राधिकरण का तर्क है कि यह तकनीक कर्मचारियों को रखरखाव और नियंत्रण कक्षों में उच्च कौशल वाले पदों के लिए मुक्त करती है, जबकि श्रमिक समूह नौकरी के नुकसान से डरते हैं और पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रमों की मांग करते हैं। इसके अलावा, शहर के ट्रैफ़िक प्रबंधन विभाग यह मूल्यांकन कर रहा है कि क्या ड्राइवरलेस ट्रेनों की सफलता को सतह परिवहन पर दोहराया जा सकता है, जिसके लिए सिग्नलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होगी।

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इसके परिणामस्वरूप यात्रियों के व्यवहार पर एक लहर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ड्राइवरलेस सेवाओं की विश्वसनीयता निजी वाहनों से हटकर सार्वजनिक परिवहन की ओर बदलाव को प्रोत्साहित करती है, जिससे दिल्ली की दीर्घकालिक भीड़भाड़ में राहत मिल सकती है। परंतु तेज़ी से अपनाने से पड़ोसी राज्यों पर अपने पुराने रेल नेटवर्क को आधुनिक बनाने का दबाव भी बढ़ता है, ताकि वे सेवा गुणवत्ता में पीछे न रहें। व्यापक संदर्भ में, यह उपलब्धि शहरी गतिशीलता पर राष्ट्रीय नीति को प्रभावित कर सकती है, जिससे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को मुंबई और कोलकाता जैसी मेट्रो में समान परियोजनाओं के लिए धन आवंटित करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

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