सरकार ने चालीयम मछली लैंडिंग सेंटर विकास के लिए ₹17 करोड़ का अनुदान दिया

केंद्रीय सरकार ने केरल के चालीयम में मछली लैंडिंग सेंटर के विकास के लिए 17 करोड़ रुपये का अनुदान मंजूर किया है। यह फंड मौजूदा ढांचे को उन्नत करने, आधुनिक हैंडलिंग उपकरण उपलब्ध कराने और मछुआरों के लिए एक सुव्यवस्थित वातावरण तैयार करने के लिए है, ताकि वे अपनी पकड़ को उतारकर बेच सकें। यह परियोजना मछली उद्योग को बेहतर बनाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जो तटीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है और क्षेत्र में हजारों परिवारों के लिए आजीविका सुनिश्चित करता है।

सेंटर का निर्माण तब शुरू होगा जब आवश्यक ज़मीन वन विभाग से मछली विभाग को हस्तांतरित हो जाएगी और सभी पर्यावरणीय व योजना अनुमतियाँ प्राप्त हो जाएँगी। अधिकारियों ने बताया कि भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया में कई महीने लग सकते हैं, क्योंकि यह सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत आकलन आवश्यक है कि परियोजना संरक्षित वन क्षेत्रों पर कब्जा न करे। डिज़ाइन में ढका हुआ प्लेटफ़ॉर्म, ठंडा भंडारण इकाइयाँ, प्रसंस्करण क्षेत्र और एक छोटा बाज़ार क्षेत्र शामिल है, जहाँ स्थानीय व्यापारी खरीदारों से सीधे संपर्क कर सकते हैं।

पूरा होने पर, चालीयम लैंडिंग सेंटर कटाई के बाद के नुकसान को कम करेगा, छोटे मछुआरों की सौदेबाजी शक्ति बढ़ाएगा और बर्फ़ कारखाने व परिवहन सेवाओं जैसे सहायक व्यवसायों को आकर्षित करेगा। यह निवेश मछली निर्यात को बढ़ावा देने और तटीय समुदायों की आय सुधारने के सरकार के लक्ष्य के अनुरूप है, जो उन भारतीय पाठकों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है जो पोषण और रोजगार दोनों के लिए समुद्री भोजन पर निर्भर हैं। यह परियोजना अन्य मछली गांवों में इसी तरह की पहलों के लिए एक मॉडल के रूप में भी काम करेगी।