"अपना ही साम्राज्य": पिनरायी विजयन के इंफ्रा बोर्ड की अनियमितताओं पर वीडी सठेसन

वीडी सठेसन द्वारा जारी की गई 106 पृष्ठों की रिपोर्ट ने केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (KIIFB) के कार्यों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस दस्तावेज में आरोप लगाया गया है कि बोर्ड ने सरकार की आवश्यक अनुमति के बिना अपने कर्मचारियों की संख्या 40 स्वीकृत पदों से बढ़ाकर 498 कर दी है। कर्मचारियों की इस अनधिकृत वृद्धि से बोर्ड की प्रशासनिक प्रोटोकॉल और वित्तीय अनुशासन का पालन करने की क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा, रिपोर्ट में उल्लेख है कि KIIFB ने एक वित्त वर्ष में प्रचार पर 203.72 करोड़ रुपये का भारी खर्च किया, जो इसकी अनुपातिकता और आवश्यकता के हिसाब से परखे जा रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार, KIIFB ने प्रभावी रूप से अपने ही उधार की गारंटी को स्वीकृत किया, जो मानक जाँच और संतुलन की प्रक्रियाओं को बायपास करती है। यह स्वयं-अनुमोदन का तंत्र सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं से अपेक्षित पारदर्शिता और जवाबदेही को कमजोर करता है। सठेसन के निष्कर्षों से अनियमितताओं का एक पैटर्न सामने आ रहा है, जिसका प्रभाव राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य और शासन पर गहरा हो सकता है। इन आरोपों से पता चलता है कि धन का दुरुपयोग और उचित निगरानी का अभाव हो सकता है, जिससे बोर्ड के प्रबंधन और निर्णय-प्रक्रियाओं पर जनता का भरोसा कमजोर हो सकता है।

भारत के पाठकों, विशेष रूप से केरल के लोगों के लिए, यह खबर सार्वजनिक संस्थाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही की महत्वपूर्णता को रेखांकित करती है। KIIFB इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के वित्तपोषण में भूमिका निभाता है, और इसके संचालन में किसी भी अनियमितता का राज्य के विकास लक्ष्यों पर गहरा असर पड़ सकता है। रिपोर्ट के निष्कर्षों से आगे की जाँच और ऐसे बोर्डों के प्रबंधन में संभावित सुधारों की ओर रास्ता खुल सकता है। जैसे-जैसे शासन और वित्तीय अखंडता में सार्वजनिक रुचि बढ़ रही है, हितधारक भविष्य में इसी तरह की समस्याओं को रोकने के लिए कड़ी नियमन और कठोर ऑडिटिंग प्रक्रियाओं की मांग करने की संभावना है।