भारत ने 2026-27 से पेट्रोल मिश्रण के लिए चीनी आधारित इथेनॉल की निविदा रोक दी

16 अक्टूबर को, तेल विपणन कंपनियों की ओर से कार्य करते हुए, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने एक निविदा जारी की, जो नवंबर में शुरू होने वाले आगामी आपूर्ति वर्ष के लिए लगभग 11 बिलियन लीटर इथेनॉल के लिए बोलियां आमंत्रित करती है। यह निविदा पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण हासिल करने के सरकार के चल रहे प्रयास का हिस्सा है, जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने और आयातित तेल पर निर्भरता को कम करने के लिए निर्धारित लक्ष्य है। हालाँकि, नोटिस स्पष्ट रूप से चीनी-व्युत्पन्न इथेनॉल के उपयोग पर रोक लगाता है, एक ऐसा कदम जिसने उद्योग हितधारकों के बीच बहस छेड़ दी है।

चीनी आधारित इथेनॉल पर रोक लगाने का निर्णय खाद्य सुरक्षा और चीनी की कीमतों की अस्थिरता के बारे में चिंताओं से उपजा है। विश्लेषकों का कहना है कि गन्ने के रस को ईंधन उत्पादन में लगाने से घरेलू चीनी आपूर्ति में कमी आ सकती है, जिससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ सकती हैं, खासकर कम फसल की अवधि के दौरान। गुड़ से प्राप्त इथेनॉल, जो चीनी प्रसंस्करण का एक उपोत्पाद है, पर ध्यान केंद्रित करके, सरकार का लक्ष्य आवश्यक खाद्य वस्तुओं को किफायती बनाए रखने की आवश्यकता के साथ ऊर्जा लक्ष्यों को संतुलित करना है। निविदा में चीनी मिल मालिकों के हितों की रक्षा करते हुए निजी निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से गुणवत्ता मानकों और मूल्य निर्धारण तंत्र की भी रूपरेखा तैयार की गई है।

भारतीय पाठकों के लिए, नीतिगत बदलाव का ऊर्जा क्षेत्र और कृषि अर्थव्यवस्था दोनों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जिन चीनी मिलों ने इथेनॉल संयंत्रों में निवेश करना शुरू कर दिया था, उन्हें अपनी उत्पादन योजनाओं को समायोजित करने की आवश्यकता हो सकती है, जबकि ईंधन खुदरा विक्रेताओं को वैकल्पिक फीडस्टॉक से इथेनॉल प्राप्त करना होगा। यह कदम भोजन की उपलब्धता से समझौता किए बिना जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए सरकार की व्यापक रणनीति का भी संकेत देता है, एक संतुलन जिस पर नीति निर्माताओं, किसानों और उपभोक्ताओं द्वारा समान रूप से नजर रखी जाएगी।