पाकिस्तानी मंत्री के दिल्ली में SCO मंच पर शामिल होने पर भारत ने कहा: सिंधु जल संधि पर हमारा रुख नहीं बदला
पाकिस्तानी मंत्री के दिल्ली में SCO मंच में शामिल होने के दौरान भारत ने पुनः स्पष्ट किया कि सिंधु जल संधि पर उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस संधि को 2025 में पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद निलंबित कर दिया गया था, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी।

1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों के जल का बंटवारा करने के लिए हस्ताक्षरित की गई सिंधु जल संधि, दशकों से द्विपक्षीय जल प्रबंधन की नींव रही है। 2025 में, 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद, जिसमें 26 लोगों की जान गई और सुरक्षा चिंताएं बढ़ गईं, नई दिल्ली ने इस समझौते को निलंबित कर दिया। यह निलंबन सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ कड़ी नाराजगी प्रकट करने और इस्लामाबाद से जवाबदेही के लिए दबाव बनाने के उद्देश्य से किया गया था।
हाल ही में दिल्ली में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) मंच के दौरान, एक वरिष्ठ पाकिस्तानी मंत्री क्षेत्रीय सहयोग पर चर्चाओं में शामिल हुए। भारत ने इस अवसर का उपयोग करके दोहराया कि जल संधि पर उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, और यह जोर दिया कि भविष्य की कोई भी बातचीत व्यापक सुरक्षा और कूटनीतिक मुद्दों से जुड़ी होगी। दोनों पक्षों के अधिकारियों ने बयान दिए, लेकिन संधि को पुनर्जीवित करने के लिए कोई ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि जल साझीदगी को सुरक्षा और पारस्परिक सम्मान की गारंटी देने वाले एक ढांचे के भीतर संबोधित किया जाना चाहिए।
चल रहे इस अडचल स्थिति का दोनों देशों में कृषि, ऊर्जा उत्पादन और दैनिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है, विशेष रूप से उन शुष्क इलाकों में जहां सिंधु बेसिन के जल पर निर्भरता है। विश्लेषकों का चेतावनी है कि लंबे समय तक अनिश्चितता जल-निर्भर समुदायों पर दबाव डाल सकती है और सिंचाई और जलविद्युत परियोजनाओं पर विवादों का जोखिम बढ़ा सकती है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय दोनों देशों से शांतिपूर्ण समाधान खोजने की अपील कर रहा है, जिससे करोड़ों लोगों की जल सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अब सभी कूटनीतिक चैनलों पर किसी भी आगे की गतिविधि की निगरानी कर रहे हैं।
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