कर्नाटक के मंत्री ईश्वर खंड्रे ने अधिकारियों से कार्यों में 'देरी' करने के लिए लार्सन एंड टुब्रो को ब्लैकलिस्ट करने को कहा

कर्नाटक में ग्रामीण विकास और स्थानीय शासन की देखरेख करने वाले मंत्री ईश्वर खंड्रे ने राज्य जल विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखकर लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (एलएंडटी) को ब्लैकलिस्ट करने पर विचार करने का आग्रह किया। यह अनुरोध शिकायतों की एक श्रृंखला के बाद आया है कि बहुराष्ट्रीय इंजीनियरिंग फर्म ने राज्य की पेयजल योजना के तहत पाइपलाइनों और उपचार संयंत्रों के निर्माण के लिए सहमत समयसीमा को पूरा नहीं किया है। खंड्रे ने विशिष्ट परियोजना स्थलों का हवाला दिया जहां के निवासी महीनों से साफ पानी का इंतजार कर रहे हैं, जबकि अनुबंध में एक साल के भीतर पूरा करने का वादा किया गया था।

भारत भर में सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए एक प्रमुख ठेकेदार एलएंडटी ने अपने रिकॉर्ड का बचाव करते हुए कहा है कि अप्रत्याशित तकनीकी चुनौतियों और भूमि अधिग्रहण बाधाओं ने मंदी में योगदान दिया है। कंपनी ने एक संशोधित कार्य योजना प्रस्तुत करने की पेशकश की है, लेकिन मंत्री का तर्क है कि बार-बार विस्तार से जनता का विश्वास कम हो गया है और राज्य के खजाने की लागत बढ़ गई है। कर्नाटक की ब्लैकलिस्टिंग प्रक्रिया में सार्वजनिक खरीद विभाग द्वारा एक औपचारिक समीक्षा शामिल है, जो किसी फर्म को एक निर्धारित अवधि के लिए भविष्य के सरकारी अनुबंध प्राप्त करने से रोक सकती है।

यह मुद्दा भारतीय पाठकों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कर्नाटक के कई ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में विश्वसनीय पेयजल एक तत्काल आवश्यकता बनी हुई है। देरी न केवल दैनिक जीवन को प्रभावित करती है बल्कि स्वास्थ्य पर भी असर डालती है, खासकर गर्मी के महीनों के दौरान। ठेकेदारों को जवाबदेह बनाना बेहतर परियोजना प्रबंधन के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि करदाताओं के पैसे का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाए। काली सूची में डालने के अनुरोध का परिणाम संभवतः इस बात पर प्रभाव डालेगा कि अन्य राज्य बड़ी बुनियादी ढांचा कंपनियों के साथ इसी तरह के विवादों को कैसे संभालते हैं।