मुख्य न्यायाधीश को निशाना बनाने वाले विवादित सोशल मीडिया पोस्ट से केरल कांग्रेस ने बनाई दूरी

विपक्ष के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से न्यायपालिका के शीर्ष पद (CJI) से इस्तीफे की मांग करने वाली टिप्पणी पोस्ट किए जाने के बाद दक्षिण भारत में सियासी तूफान खड़ा हो गया। विधायी प्रतिनिधिमंडलों के साथ बैठक से जुड़ी प्रशासनिक टिप्पणियों को लेकर मुख्य न्यायाधीश को निशाना बनाया गया था, जिसकी देशभर के कानूनी संगठनों ने तुरंत कड़ी निंदा की। संवैधानिक गरिमा के उल्लंघन की गंभीरता को समझते हुए, पार्टी के वरिष्ठ राज्य नेतृत्व ने तुरंत हस्तक्षेप किया, पोस्ट को हटवाया और सार्वजनिक रूप से बिना शर्त माफी मांगी।

राजनीतिक दलों और न्यायपालिका के बीच तनाव तब और बढ़ गया जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस डिजिटल अभियान के लिए जवाबदेही तय करने की मांग करते हुए मुख्य आयोजकों को औपचारिक कानूनी नोटिस भेजा। इसके बाद पार्टी प्रबंधन इस विवाद के असर को कम करने में जुट गया, ताकि नाराज कानूनी बिरादरी को शांत किया जा सके। साथ ही, नेतृत्व के पीछे हटने से आहत पार्टी के आक्रामक कार्यकर्ताओं के आंतरिक असंतोष को भी संभालना पड़ा। इस घटनाक्रम ने संवैधानिक संस्थाओं की राजनीतिक आलोचना की सीमाओं को लेकर क्षेत्रीय विपक्ष के भीतर गहरे मतभेदों को उजागर कर दिया है।

इस विवाद का सीधा असर यह हुआ है कि दक्षिणी राज्यों में न्यायिक प्रशासन से जुड़ी राजनीतिक टिप्पणियों को लेकर अब सतर्कता बरती जा रही है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि संस्थागत सम्मान की तय सीमाओं को लांघने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की अब कड़ी निगरानी होगी और उन पर अदालत की अवमानना की कार्रवाई भी हो सकती है। इसका तात्कालिक नुकसान यह हुआ कि संवैधानिक संस्थाओं के कथित अतिक्रमण पर विपक्ष का जो नैरेटिव था, वह उसकी अपनी मीडिया विंग की इस रणनीतिक चूक के कारण कमजोर पड़ गया है।