केरल राज्य दवा नियंत्रण विभाग ने अंतर-राज्य दवा खरीद पर नियंत्रण की मांग की, ताकि ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित हो सके

केरल राज्य दवा नियंत्रण विभाग ने राज्य कैबिनेट से एक औपचारिक अनुरोध जारी किया है, जिसमें राज्य के बाहर के सप्लायरों से दवाइयाँ खरीदने पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया गया है। विभाग का तर्क है कि वर्तमान प्रथा दवाओं के स्रोत को ट्रैक करना कठिन बना देती है, जिससे नकली या निम्न गुणवत्ता वाली दवाओं के सप्लाई चेन में प्रवेश का जोखिम बढ़ जाता है। हाल ही में राज्य में नकली दवाओं से जुड़ी घटनाओं ने सार्वजनिक चिंता बढ़ा दी है, जिससे अधिकारियों ने एक ऐसी प्रणाली को प्राथमिकता दी है जहाँ हर बैच को सत्यापित स्रोत तक ट्रेस किया जा सके।

प्रस्तावित छह महीने के प्रतिबंध के तहत, केरल में कार्यरत सभी फ़ार्मास्यूटिकल कंपनियों को अपनी इन्वेंटरी केवल उन अधिकृत चिकित्सा डिपो से प्राप्त करनी होगी जो राज्य दवा प्राधिकरण के साथ पंजीकृत हैं। इन डिपो को प्रत्येक लेनदेन के विस्तृत रिकॉर्ड रखने होंगे, जिनमें बैच नंबर, निर्माण तिथि और सप्लायर प्रमाणपत्र शामिल हों। विभाग का मानना है कि इस स्तर का दस्तावेजीकरण सुरक्षा समस्याओं के उत्पन्न होने पर तेज़ रिकॉल को सक्षम करेगा और नियामकों को बाज़ार की गतिशीलता का स्पष्ट चित्र देगा। उद्योग प्रतिनिधियों ने संभावित सप्लाई व्यवधान और लागत में वृद्धि के बारे में चिंता व्यक्त की है, पर विभाग यह कहता है कि रोगी सुरक्षा अल्पकालिक व्यावसायिक चुनौतियों से अधिक महत्वपूर्ण है।

भारतीय पाठकों, विशेषकर केरल में रहने वालों के लिए, यह नीति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीधे उन दवाओं की उपलब्धता और सुरक्षा को प्रभावित करती है जिन पर वे रोज़ निर्भर हैं। एक अधिक पारदर्शी खरीद प्रणाली नकली दवाओं की घटनाओं को कम कर सकती है, संवेदनशील रोगियों की रक्षा कर सकती है और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में विश्वास बहाल कर सकती है। अगले कदमों में प्रतिबंध के दवा कीमतों और सप्लाई निरंतरता पर प्रभाव की निगरानी, तथा यह आकलन शामिल होगा कि क्या यह अस्थायी उपाय प्रभावी होने पर स्थायी या विस्तारित किया जाएगा।