मुंबई पुलिस ने जेरांगे के ₹500 करोड़ के दावे की जांच के लिए एसआईटी बनाई क्योंकि राउत ने शाह को पत्र लिखकर ईडी जांच की मांग की थी

मराठा समुदाय की आरक्षण मांगों के लिए जाने-माने कार्यकर्ता, मनोज जरांगे पाटिल द्वारा किए गए एक वित्तीय दावे से महाराष्ट्र का राजनीतिक परिदृश्य अस्थिर हो गया है। पाटिल का आरोप है कि उस परियोजना के संबंध में उन पर लगभग पांच सौ करोड़ रुपये का बकाया है, जिसे मराठा जाति के लिए ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करने के राज्य के प्रयास के हिस्से के रूप में प्रचारित किया गया था। दावे के आकार और कार्यकर्ता की उच्च सार्वजनिक प्रोफ़ाइल ने इस मुद्दे को राज्य के सत्तारूढ़ गठबंधन के बीच बहस के लिए एक फ्लैशप्वाइंट में बदल दिया है, जिसमें आरक्षण नीति पर अलग-अलग विचार वाले दल शामिल हैं। आलोचकों का तर्क है कि यह मांग आगामी स्थानीय चुनावों से पहले मतदाताओं की भावनाओं को प्रभावित कर सकती है, जबकि समर्थक इसे समुदाय के लिए वादा किए गए लाभों को सुरक्षित करने के एक वैध प्रयास के रूप में देखते हैं।

मुंबई पुलिस ने पाटिल के दावे के वित्तीय पहलुओं की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन करके प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अपराध शाखा के वरिष्ठ अधिकारियों से बनी टीम को धन के प्रवाह का पता लगाने, दस्तावेज़ों की पुष्टि करने और संबंधित पक्षों से साक्षात्कार करने का काम सौंपा गया है। उसी समय, राकांपा नेता अजीत राउत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को एक औपचारिक पत्र भेजा, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय से दावे से जुड़े संभावित धन-शोधन या सार्वजनिक संसाधनों के दुरुपयोग की एक अलग जांच शुरू करने का आग्रह किया गया। राउत की अपील विपक्षी विधायकों के बढ़ते दबाव को दर्शाती है, जिन्हें डर है कि विवाद मौजूदा गठबंधन की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा सकता है।

एसआईटी के गठन और ईडी जांच की मांग ने शिवसेना, भाजपा और एनसीपी के बीच गठबंधन की जांच तेज कर दी है, जो 2022 की सत्ता-साझाकरण व्यवस्था के बाद से नाजुक है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का सुझाव है कि ₹500 करोड़ के दावे पर विवाद मौजूदा दरार को बढ़ा सकता है, खासकर अगर जांच में अनियमितताएं उजागर होती हैं जो वरिष्ठ अधिकारियों को फंसाती हैं। महाराष्ट्र के ग्रामीण और शहरी मतदाताओं में इस साल के अंत में चुनाव होने पर इस प्रकरण का आकलन करने की संभावना है, जिससे जांच के नतीजे अगले चुनावी मुकाबले में संभावित कारक बन जाएंगे। पर्यवेक्षक अदालती दाखिलों और तनाव बढ़ने के संकेतों के लिए शामिल पक्षों के किसी भी बयान की निगरानी करेंगे।