मिसूर होटलियर एसोसिएशन ने दूध की कीमत बढ़ोतरी को उलटने की मांग की
मिसूर के होटल मालिकों ने राज्य सरकार से दूध की हालिया मूल्य वृद्धि को उलटने के लिए याचिका दायर की, यह चेतावनी देते हुए कि बढ़ते इनपुट लागतों से आतिथ्य क्षेत्र की लाभप्रदता पर खतरा है। इस मांग में कर्नाटक के छोटे व्यवसायों पर चल रही व्यापक मुद्रास्फीति के दबावों को भी उजागर किया गया।
मिसूर होटलियर एसोसिएशन ने 29 अक्टूबर को कर्नाटक के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय को एक औपचारिक ज्ञापन भेजा, जिसमें दो हफ्ते पहले घोषित 12% दूध मूल्य वृद्धि को तुरंत उलटने का आग्रह किया गया। प्रतिनिधियों ने तर्क दिया कि दूध, नाश्ते और मिठाई के मेनू में एक प्रमुख घटक होने के बावजूद, अब मध्यम स्तर के प्रतिष्ठानों के परिचालन खर्चों को बढ़ा रहा है, जिससे लाभ मार्जिन घट रहा है जो पहले ही बढ़ते बिजली दाम और श्रम लागत से दबे हुए थे।
यह मूल्य वृद्धि राज्य-व्यापी समायोजन से उत्पन्न हुई है जिसका उद्देश्य डेयरी खरीद को उच्च फार्मगेट दरों के साथ संरेखित करना है, जिसे पशुपालन विभाग ने समर्थन दिया है। फिर भी, होटल मालिकों का कहना है कि इस नीति ने सेवा उद्योग की मूल्य संरचनाओं पर डाउनस्ट्रीम प्रभावों को नजरअंदाज किया, जिससे उत्पादक मुआवजा और उपभोक्ता वहनीयता के बीच असंगति पैदा हुई।
उन्होंने एक स्तरीय मूल्य निर्धारण मॉडल की मांग की है, जिससे आतिथ्य व्यवसायों को मामूली छूट मिले, जबकि डेयरी किसानों को उचित रिटर्न सुनिश्चित हो।
यदि सरकार एसोसिएशन के अनुरोध को स्वीकार करती है, तो यह छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए मुद्रास्फीति शॉक को कम करने वाले क्षेत्र‑विशिष्ट सब्सिडी के लिए मिसाल कायम कर सकती है। इसके विपरीत, अस्वीकार से लागत को उपभोक्ताओं तक पहुँचाने की गति बढ़ सकती है, जिससे मिसूर में होटल‑आधारित भोजन की मांग पर असर पड़ सकता है।
आने वाले वर्ष में इस विवाद का परिणाम कर्नाटक में कृषि समर्थन और सेवा क्षेत्र की स्थिरता के बीच संतुलन पर व्यापक नीति बहसों को प्रभावित कर सकता है।
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