मैसूर: कृष्णा नदी विवाद के निपटान के लिए नया न्यायाधिकरण बनाए मांग
मैसूर समिति ने राज्य सरकार से कृष्णा नदी के जल-साझाकरण के फैसले की समीक्षा के लिए नया न्यायाधिकरण (ट्राइब्यूनल) बनाने की मांग की है। समिति का दावा है कि मूल फैसले में तमिलनाडु द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर भरोसा किया गया था, जो विश्वसनीय नहीं थे।

कृष्णा नदी दशकों से कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच तनाव का कारण बन रही है, जहाँ दोनों राज्य खेती, उद्योग और पेयजल के लिए जल के बड़े हिस्से की मांग करते हैं। 2018 में फैसला देने वाले मूल न्यायाधिकरण ने अपनी रिपोर्ट तमिलनाडु पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के आधार पर तैयार की थी, जिन्हें मैसूर समिति अब असंगत बता रही है। समिति का तर्क है कि इन कागजों की विश्वसनीयता आवंटन की न्यायसंगतता को प्रभावित करती है और एक नया कानूनी निकाय पूर्वाग्रह के बिना साक्ष्यों की जाँच कर सकता है।
समिति की इस मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए, कर्नाटक सरकार ने संकेत दिया है कि वह इस अनुरोध पर विचार करेगी, लेकिन जल विवाद अधिनियम में वर्णित प्रक्रियाओं का पालन भी करना होगा। नए न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए न्यायाधीशों, कानूनी विशेषज्ञों और जलविज्ञानी (हाइड्रोलॉजिस्ट) की नियुक्ति होगी, और नया फैसला आने में कई महीने लग सकते हैं। इस प्रक्रिया के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी भी आवश्यक हो सकती है, जो अंतर-राज्यीय जल विवादों की निगरानी करती है, जिससे इस प्रयास में और जटिलता जुड़ सकती है।
मैसूर और राज्य के बाकी हिस्सों के निवासियों के लिए, नए न्यायाधिकरण का परिणाम सूखे मौसम में कृष्णा पर निर्भर खेतों के लिए जल उपलब्धता को प्रभावित कर सकता है। इसका राजनीतिक परिणाम भी हो सकता है, क्योंकि जल सुरक्षा राज्य चुनावों में एक बार-बार उठता मुद्दा है। भारत के पाठकों को यह देखना चाहिए कि राज्य कैसे कानूनी उपायों और पड़ोसी तमिलनाडु के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की ज़रूरत के बीच संतुलन बनाता है, क्योंकि लंबे समय तक चलने वाला कोई भी विवाद कृषि उत्पादन और क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित कर सकता है।
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