मुंबई-पुणे अंडरपास में बार-बार फंसे ओवरसाइज कंटेनर, ट्रैफिक प्रभावित
नौ महीनों में आठ बार मोरवाड़ी अंडरपास में बड़े फ्रेट कंटेनर फंस चुके हैं, जिससे देश के सबसे व्यस्त कॉरिडोरों में से एक पर वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। इस लगातार समस्या के कारण सख्त राउटिंग नियमों और बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण की मांग उठी है।
मुंबई-पुणे हाईवे पर स्थित मोरवाड़ी अंडरपास, जो एक महत्वपूर्ण लिंक है, बार-बार ट्रैफिक की गलती बन रहा है। कानूनी सीमा से बड़े शिपिंग कंटेनर अक्सर इसकी सीमित क्लियरेंस में फंस जाते हैं। हर बार जब अंडरपास ब्लॉक होता है, तो घंटों तक ट्रैफिक जाम लगता है और पड़ोसी मुख्य सड़कों पर भी भीड़ बढ़ जाती है। फ्रेट ऑपरेटरों का कहना है कि अनियमित साइनबोर्ड और ड्राइवरों के लिए रीयल-टाइम गाइडेंस की कमी के कारण यह हादसे हो रहे हैं, खासकर जहां अंडरपास में जाने वाले कई प्रवेश द्वार हैं।
परिवहन प्राधिकारियों ने इस पर सलाहकार नोटिस जारी करके यात्रा से पहले क्लियरेंस जाँच और ऐसे भारों के लिए एस्कॉर्ट वाहनों का उपयोग अनिवार्य कर दिया है, जो अंडरपास की आयाम सीमा के करीब हों। हालाँकि, नियमों का पालन असमान है, क्योंकि कई लॉजिस्टिक्स कंपनियों का कहना है कि आर्थिक दबाव के कारण वे नियमों का उल्लंघन करने का जोखिम उठाती हैं। शहरी नियोजकों का मानना है कि दशकों पहले बना इस अंडरपास को आज की सप्लाई चेन में कंटेनराइज्ड फ्रेट की वृद्धि को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया था, इसलिए संरचनात्मक चौड़ाई या वैकल्पिक बायपास बनाने की आवश्यकता हो सकती है।
आर्थिक प्रभाव यात्रियों की परेशानी से आगे बढ़कर फैक्ट्रियों तक पहुंचे हैं; जस्ट-इन-टाइम डिलीवरी पर निर्भर निर्माताओं को शिपमेंट देर होने पर इन्वेंटरी की कमी और भंडारण लागत में वृद्धि का सामना करना पड़ता है। छोटे व्यापारियों, जो बाजार तक पहुंच के लिए इस हाईवे पर निर्भर हैं, को यात्रा समय की अनिश्चितता के कारण बिक्री में गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। घटनाओं की संख्या बढ़ने के साथ, राज्य सरकार अंडरपास के व्यापक पुनर्निर्माण के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) पर विचार कर रही है, जिसका लक्ष्य पश्चिम भारत के व्यापार का एक बड़ा हिस्सा संभालने वाले इस कॉरिडोर में प्रवाह को बहाल करना है।
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