पाकिस्तान 80 साल का हो चुका है, सिंधु घाटी सभ्यता का दावा नहीं कर सकता: संस्कृति मंत्री

5,000 से अधिक वर्षों पहले फल-फूलने वाली सिंधु घाटी सभ्यता को भारतीय उपमहाद्वीप की साझा सांस्कृतिक नींव के रूप में मान्यता प्राप्त है। पुरातत्वविदों और इतिहासकारों ने लंबे समय से नोट किया है कि इसके प्रमुख स्थल वर्तमान पाकिस्तान और भारत में स्थित हैं, जिससे यह किसी आधुनिक राष्ट्र की संपत्ति होने के बजाय एक सामान्य विरासत बन जाती है। इस प्राचीन विरासत के स्वामित्व पर बहस अक्सर कूटनीतिक बातचीत में सामने आती है, खासकर तब जब राष्ट्रीय नैरटिव आधुनिक पहचान को ऐतिहासिक उपलब्धियों से जोड़ने की कोशिश करते हैं।

हाल ही में हुए एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान, पाकिस्तानी संस्कृति मंत्री ने जोर दिया कि देश, जिसने स्वतंत्रता के 80 वर्षों का जश्न मनाया है, सिंधु घाटी सभ्यता को केवल राष्ट्रीय गर्व के लिए अपने नाम नहीं कर सकता। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसे दावे क्षेत्रीय सहयोग को तनाव में डाल सकते हैं और वर्तमान सांस्कृतिक परियोजनाओं से ध्यान हटा सकते हैं। मंत्री ने पाकिस्तान की बहुपक्षीय मंचों में संलग्न होने की इच्छाशक्ति पर भी प्रकाश डाला, जिनमें साझा इतिहास को बढ़ावा दिया जाता है, और आगामी शांघाई सहयोग संगठन (SCO) सभ्यता संवाद मंच को конструкティブ संवाद के लिए एक अवसर के रूप में इशारा किया।

भारत के पाठकों के लिए मंत्री की टिप्पणियाँ इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे सांस्कृतिक पहचान के एक संवेदनशील पहलू को छूती हैं, जो शैक्षणिक पाठ्यक्रम, पर्यटन प्रमोशन और कूटनीतिक नैरटिव को प्रभावित करता है। SCO मंच में भागीदारी संयुक्त शोध, विरासत संरक्षण और पर्यटन पहल के लिए चैनल खोल सकती है, जो सीमा के दोनों पक्षों के लिए लाभदायक हो। इसके अलावा, प्राचीन इतिहास के प्रति सहयोगी दृष्टिकोण पुरातत्व के राजनीकीकरण के जोखिम को कम कर सकता है, जिससे विद्वान राष्ट्रीयवाद की प्रतिस्पर्धा के बजाय वैज्ञानिक पूछताछ पर ध्यान केंद्रित कर सकें।