SEBI ने विदेशी निवेशकों के लिए LTCG कर हटाने का प्रस्ताव रखा

यह स्पष्ट अंतर तब उत्पन्न हुआ जब SEBI की समिति ने एक मसौदा प्रस्ताव जारी किया, जिसमें विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों पर 10% LTCG कर हटाने का प्रस्ताव था। यह सिफारिश वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत की गई, जिसमें कहा गया कि यह कर सिंगापुर और हांगकांग जैसे क्षेत्रीय बाजारों के मुकाबले प्रतिस्पर्धात्मक नुकसान पैदा करता है, जहाँ विदेशी निवेशकों को कर‑मुक्त पूंजीगत लाभ मिलता है। प्रस्ताव में चरणबद्ध कार्यान्वयन योजना भी बताई गई है, जो वित्त मंत्रालय की स्वीकृति और आगामी बजटीय ढांचे के अनुरूप होने पर निर्भर है।

मूलभूत तनाव पूंजी आकर्षित करने और राजस्व संरक्षण के बीच संतुलन पर केंद्रित है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के आलोचकों का तर्क है कि कर माफी सरकार के राजस्व आधार को कमजोर कर सकती है, खासकर जब विदेशी भागीदारी भारतीय शेयरों में रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ी है। निवेश समर्थक लॉबिस्टों का कहना है कि कर राहत से पूंजी प्रवाह की लहर उत्पन्न होगी, जिससे बाजार की गहराई मजबूत होगी और अस्थिरता घटेगी। इस बहस ने संसद में कई सुनवाइयों को जन्म दिया है, जहाँ अर्थशास्त्री शुद्ध राजकोषीय प्रभाव पर भिन्न‑भिन्न पूर्वानुमान प्रस्तुत करते हैं।

परिणामी प्रभाव पूंजी बाजार को पुनः आकार दे सकते हैं। कर छूट से संप्रभु धन फंड और पेंशन योजनाओं की प्रवेश गति तेज हो सकती है, जिससे मिड‑कैप कंपनियों के मूल्यांकन बढ़ सकते हैं और निवेशक आधार पारंपरिक घरेलू खिलाड़ियों से परे विस्तृत हो सकता है। इसके विपरीत, नीति परिवर्तन मौजूदा कर संधियों का पुनर्मूल्यांकन करवा सकता है, जिससे सरकार को प्रमुख साझेदार देशों के साथ शर्तों पर पुनः बातचीत करनी पड़ेगी। मध्यम अवधि में, यह कदम निफ्टी 50 की संरचना को प्रभावित कर सकता है, जहाँ विदेशी स्वामित्व वाले शेयरों का उच्च अनुपात कॉर्पोरेट गवर्नेंस गतिशीलता को बदल सकता है।