सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई से कक्षा छह के लिए त्रिभाषा नीति की समीक्षा का अनुरोध किया

पीठ ने एक भाषा अधिकार समूह की याचिका का जवाब देते हुए सीबीएसई को पाठ्यक्रम डिजाइन, शिक्षक प्रशिक्षण और संसाधन आवंटन पर एक विस्तृत नोट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। बोर्ड से निर्धारित समय सीमा के भीतर रिपोर्ट देने की उम्मीद की जाती है। यह प्रस्ताव बहुभाषावाद के समर्थकों और उन लोगों के बीच लंबे समय से चली आ रही बहस को पुनर्जीवित करता है जो पहले से ही मुख्य विषयों से जूझ रहे छात्रों पर अत्यधिक बोझ डालने की चेतावनी देते हैं। राज्य शिक्षा मंत्रालयों ने क्षेत्रीय भाषाई राजनीति को दर्शाते हुए भिन्न-भिन्न विचार व्यक्त किए हैं। यदि इसे लागू किया जाता है, तो स्कूलों को अतिरिक्त भाषा प्रशिक्षकों की भर्ती करने, पाठ्यपुस्तकों को संशोधित करने और मूल्यांकन संरचनाओं को समायोजित करने की आवश्यकता होगी। यह परिवर्तन भविष्य के रोजगार पैटर्न को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि कई भाषाओं में प्रवाह राष्ट्रीय नौकरी बाजार में एक प्रतिस्पर्धी संपत्ति बन जाता है।