तमिलनाडु के नेता ने कावेरी विवाद पर चुप्पी को लेकर मुख्यमंत्री को चुनौती दी

चेन्नई में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान, पीएमके के एक वरिष्ठ नेता दिनाकरन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पर दशकों से चली आ रही विवादास्पद कावेरी जल वार्ता पर चुप रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कर्नाटक में हाल के घटनाक्रमों पर प्रकाश डाला, जहां अधिकारियों ने पानी छोड़ने के कार्यक्रम में बदलाव करने की इच्छा का संकेत दिया है, यह तर्क देते हुए कि विजय के कार्यालय की चुप्पी तमिलनाडु के कृषि समुदायों के हितों को कमजोर करती है। यह टिप्पणी किसानों और विपक्षी दलों को नागवार गुजरी, जो लंबे समय से सिंचाई आपूर्ति की सुरक्षा के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण की मांग कर रहे थे।

इस प्रकरण से राज्य के कार्यकारी और विपक्षी विधायकों के बीच अंतर्निहित तनाव के साथ-साथ केंद्रीय जल-संसाधन मंत्रालय के साथ मनमुटाव का पता चला। विश्लेषकों का कहना है कि मुख्यमंत्री की सतर्क कूटनीति का उद्देश्य कर्नाटक के साथ तनाव को टालना हो सकता है, फिर भी कथित निष्क्रियता की राजनीतिक कीमत बढ़ रही है। यह विवाद कावेरी प्रबंधन बोर्ड की प्रभावकारिता का भी परीक्षण करता है, जिसकी सिफारिशों का दोनों राज्यों ने विरोध किया है, जिससे सुप्रीम कोर्ट में कई कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।

आलोचना के मद्देनजर, तमिलनाडु सरकार ने किसान संघों के साथ परामर्श की एक श्रृंखला और शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी कानूनी रणनीति की समीक्षा की घोषणा की। बढ़ी हुई जांच मुख्यमंत्री को अधिक मुखर रुख अपनाने के लिए मजबूर कर सकती है, जो संभावित रूप से भविष्य के जल-बंटवारे समझौतों को प्रभावित कर सकती है। यह प्रकरण रेखांकित करता है कि कैसे क्षेत्रीय जल संघर्ष चुनावी कथाओं को आकार दे सकते हैं और पूरे दक्षिण भारत में अंतर-राज्य संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं।