तमिलनाडु ने चेन्नई में ऑटो-रिक्शा के लिए नया न्यूनतम किराया तय किया

एक आधिकारिक अधिसूचना में तमिलनाडु परिवहन विभाग ने घोषणा की कि चेन्नई और आस-पड़ोस के जिलों में चलने वाले हर ऑटो-रिक्शा को पहली दूरी पर न्यूनतम ₹50 का किराया वसूलना अनिवार्य है। यह नीति मूल्य निर्धारण को मानकीकृत करने, शोषणकारी प्रथाओं को रोकने और बढ़ते ईंधन लागत व राइड‑हेलिंग प्लेटफार्मों से मुकाबले में अपनी रोज़ी-रोटी घटे हुए ड्राइवरों के लिए एक मामूली सुरक्षा जाल प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। अधिसूचना में गैर‑अनुपालन पर दंड भी निर्धारित हैं, जो एक अधिक सख्त नियामक दृष्टिकोण को दर्शाता है।

इस विवाद का मूल कारण दशकों पुरानी ड्राइवर संघों और नगर प्राधिकरणों के बीच संघर्ष है, जहां संघ तर्क देते हैं कि तय किराया बदलते परिचालन खर्चों को नहीं दर्शाता, जबकि प्राधिकरण यात्रियों को मनमाने मूल्य वृद्धि से बचाने का प्रयास करते हैं। कुछ यूनियनों ने आधार आय की गारंटी का स्वागत किया, जबकि अन्य ने चेतावनी दी कि यह सीमा छोटी दूरी की यात्राओं को हतोत्साहित कर सकती है, जिससे भीड़भाड़ के समय में कुल उपलब्धता घट सकती है। परिवहन मंत्रालय ने औसत यात्रा लंबाई के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि यह आंकड़ा वहनीयता और स्थिरता के बीच संतुलन बनाता है।

तत्काल परिणामस्वरूप शहर भर के रिक्शों पर किराया समायोजन के संकेत दिखाई देने लगे हैं, और परिवहन आयुक्त के पास शिकायतों की लहर आ गई है। यात्रियों ने मिश्रित अनुभवों की रिपोर्ट की है, कुछ ने स्पष्ट मूल्य निर्धारण की सराहना की, जबकि अन्य ने छोटी यात्राओं के लिए उच्च शुल्क पर चिंता व्यक्त की है। आने वाले महीनों में नीति का ड्राइवरों की आजीविका, ट्रैफ़िक जाम और व्यापक अनौपचारिक परिवहन क्षेत्र पर प्रभाव दोनों राज्य अधिकारियों और राष्ट्रीय परिवहन विश्लेषकों द्वारा बारीकी से मॉनिटर किया जाएगा।