केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कि हसन डीसी ने जिला मंत्री को रिश्वत देकर अपना पद बरकरार रखा

यह आरोप बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाया गया जहां मंत्री कुमारस्वामी ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि हसन जिले के उपायुक्त के.एस. लता कुमारी ने जिले के एक मंत्री को रिश्वत देकर अपनी पोस्टिंग हासिल की थी। उन्होंने कहा कि यह भुगतान राज्य सरकार के निर्णय को प्रभावित करने के लिए किया गया था और इस तरह के आचरण से प्रशासन में जनता का विश्वास कम होता है। मंत्री ने भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी द्वारा त्वरित जांच का आह्वान किया और विभाग से पूरा सहयोग करने का आग्रह किया।

के.एस. लता कुमारी ने जिला कलेक्टरेट को सौंपे एक लिखित बयान में दावे का जवाब दिया। उन्होंने दावा किया कि वह कभी भी किसी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल नहीं रहीं और उनकी नियुक्ति योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर मानक चयन प्रक्रिया का पालन करती है। डीसी ने उनकी सेवा के रिकॉर्ड पर भी प्रकाश डाला, उन्होंने जिले में जल आपूर्ति और ग्रामीण विकास परियोजनाओं में सुधार जैसी कई पहलों का उल्लेख किया। उन्होंने अनुरोध किया कि आरोपों को अन्यथा साबित होने तक मानहानि माना जाए।

यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब राज्य सरकार पर अपनी भर्ती और पोस्टिंग प्रक्रियाओं में पारदर्शिता प्रदर्शित करने का दबाव है। कथित पक्षपात से जुड़े हालिया घोटालों के कारण सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन हुए हैं और कड़ी निगरानी की मांग की गई है। यदि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोई मामला खोलता है, तो इसके परिणामस्वरूप अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है या नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा हो सकती है। भारत में पाठकों के लिए, यह एपिसोड सार्वजनिक कार्यालयों में जवाबदेही के महत्व और नैतिक मानकों की सुरक्षा में निर्वाचित नेताओं की भूमिका को रेखांकित करता है।