उत्तर प्रदेश ने औद्योगिक निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नए उत्पाद शुल्क ढांचे का अनावरण किया

उत्तरी भारत में क्षेत्रीय शासन का मूल्यांकन साधारण कर निकासी के बजाय विनिर्माण पूंजी को आकर्षित करने की क्षमता से किया जा रहा है। आगामी वित्तीय अवधि के लिए नया अपनाया गया उत्पाद शुल्क रोडमैप लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाता है और स्थानीय प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहित करता है। राज्य योजनाकार औद्योगिक शराब और पेय उत्पादन के लिए कृषि अधिशेष का लाभ उठाकर अंतरराष्ट्रीय बाजार हिस्सेदारी हासिल करना चाहते हैं। पारंपरिक राजस्व विभागों और आधुनिक व्यापार संवर्धन बोर्डों के बीच नौकरशाही घर्षण ने ऐतिहासिक रूप से राज्य में औद्योगिक विस्तार को रोक दिया है। निर्यात परमिट को सुव्यवस्थित करके और पारगमन बाधाओं को कम करके, सरकार राज्य-स्तरीय एजेंसियों को वाणिज्यिक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर करती है। स्थानीय कृषि उत्पादक अनाज और गन्ना इनपुट के लिए स्थिर आपूर्ति अनुबंध प्राप्त करने के लिए खड़े हैं। तत्काल विजेता बड़े पैमाने के औद्योगिक डिस्टिलर हैं जो अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों और निर्यात लॉजिस्टिक्स प्रोटोकॉल को पूरा करने में सक्षम हैं। अनुपालन ओवरहेड बढ़ने के कारण छोटे क्षेत्रीय ऑपरेटरों को समेकन दबाव का सामना करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश अपने पारंपरिक राजस्व मॉडल को प्रतिस्पर्धी निर्यात इंजन में बदल देता है।