उत्तर प्रदेश के कर सुधार से पेट्रोल पंपों पर बढ़ी हुई संपत्ति कर का बोझ

हालिया बजट प्रस्ताव में उत्तर प्रदेश ने एक व्यापक कर सुधार की घोषणा की, जिसमें वाणिज्यिक संस्थाओं के लिए संपत्ति‑कर की गणना बदली गई है, पर पेट्रोल पंपों को किसी भी राहत से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है। वित्त मंत्रालय के ब्रीफ़िंग में अधिकारियों ने कहा कि ईंधन रिटेल सेक्टर को पहले से ही मौजूदा सब्सिडी मिल रही है और कर में छूट देने से राज्य की आय घटेगी। इसके परिणामस्वरूप, राज्य भर के पेट्रोल पंप मालिकों को अपने वार्षिक कर बोझ में वृद्धि की आशंका है, जिससे संचालन खर्च में कई लाख रुपये का इजाफा हो सकता है।

इस बाहर रखने से उद्योग संगठनों में तीव्र विरोध हुआ है, जो कह रहे हैं कि बढ़ते कर दबाव से छोटे, स्वतंत्र पंप बंद होने या बड़े चेन के साथ मिल जाने पर मजबूर हो सकते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि यह नीति अनजाने में ईंधन रिटेल बाजार में एकीकरण को तेज कर सकती है, जिससे बड़े तेल कंपनियों को मूल्य निर्धारण और वितरण पर अधिक शक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा, यह सुधार राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों के उतार‑चढ़ाव के समय आया है, जिससे खुदरा विक्रेताओं पर वित्तीय दबाव बढ़ रहा है, जिन्हें कर दायित्वों को अस्थिर थोक कीमतों के साथ संतुलित करना पड़ता है।

यदि कर संरचना योजना के अनुसार लागू की गई, तो इस सेक्टर में सक्रिय पंपों की संख्या में स्पष्ट कमी देखी जा सकती है, विशेषकर उन ग्रामीण जिलों में जहाँ लाभ मार्जिन कम है। प्रतिस्पर्धा में कमी से उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे राज्य में व्यापक महंगाई का दबाव बढ़ेगा। आने वाले वर्ष में नीति निर्माताओं को सामाजिक‑आर्थिक प्रभावों को कम करने के लिए छूट मानदंडों की पुनः समीक्षा करनी पड़ सकती है।