कन्नूर में केआईआईएफबी भूमि अधिग्रहण पर जाँच: पिनारायि विजयन ने इसे 'सामान्य राजनीतिक नाटक' कहा

केरल वेलिगेंस विभाग ने कन्नूर जिले में केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (केआईआईएफबी) द्वारा 4,896 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की औपचारिक जाँच की घोषणा की। यह भूमि, जिसे लगभग ₹12,240 करोड़ में खरीदा गया, पूर्व लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार के तहत अधिग्रहित हुई और अब राजनीतिक विवाद का विषय बन गई है। जाँच का उद्देश्य यह देखना है कि क्या सही प्रक्रियाएँ अपनाई गईं और क्या लेन-देन के दौरान कोई अनियमितताएँ हुईं, जिस पर राज्य के अधिकारियों और जनता दोनों का ध्यान गया है।

विपक्ष नेता, जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने इस अधिग्रहण को बीस वर्ष से अधिक पहले शुरू हुई योजना प्रक्रिया की स्वाभाविक निरंतरता बताया। उन्होंने कहा कि यह भूमि कन्नूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तार और कोच्चि‑बेंगलुरु औद्योगिक कॉरिडोर के प्रस्ताव के लिए आवश्यक है, जिन परियोजनाओं से रोजगार सृजन और कनेक्टिविटी में सुधार की उम्मीद है। विपक्ष के अनुसार, खरीद को विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन के बाद अनुमोदित किया गया और यह क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों के अनुरूप है।

विश्लेषकों का कहना है कि वेलिगेंस जाँच का परिणाम कन्नूर हवाई अड्डे के विस्तार और औद्योगिक कॉरिडोर की समयरेखा को प्रभावित कर सकता है, जिन्हें उत्तरी केरल में आर्थिक विकास के प्रमुख प्रेरक माना जाता है। यदि जांच में प्रक्रियागत त्रुटियाँ पाई जाती हैं, तो राज्य को देरी या कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे लागत बढ़ सकती है। सरकार ने विभाग के साथ पूर्ण सहयोग करने का वादा किया है और पारदर्शी शासन व बुनियादी ढाँचे के परियोजनाओं की शीघ्र पूर्णता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया है।