क्रूड और बिजली की बढ़ती कीमतों से थोक महंगाई में उछाल, अक्टूबर में 12.29% पर पहुंची
वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और घरेलू बिजली लागत में तेजी के कारण अक्टूबर में भारत की थोक महंगाई दर बढ़कर 12.29 प्रतिशत हो गई। महंगाई में इस तेज उछाल से मैन्युफैक्चरिंग मार्जिन पर भारी दबाव पड़ रहा है, जिससे आने वाले दिनों में आम उपभोक्ताओं के लिए खुदरा कीमतें बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर महीने में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) पर आधारित महंगाई दर सितंबर के 11.39 प्रतिशत से बढ़कर 12.29 प्रतिशत पर पहुंच गई है। महंगाई में इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह ईंधन, बिजली और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की लागत में वृद्धि है। आयातित ऊर्जा की ऊंची कीमतों का घरेलू उत्पादकों पर भारी बोझ पड़ रहा है। वहीं सप्लाई चेन की बाधाओं और ऊर्जा गलियारों में जारी भू-राजनीतिक तनाव ने पेट्रोलियम उत्पादों और बिजली पर निर्भर भारतीय उद्योगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।
औद्योगिक उत्पादकों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) के सामने अब उत्पादों की कीमतों को लेकर बड़ी दुविधा खड़ी हो गई है। प्रतिस्पर्धी बाजार में अपनी हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए कई कंपनियों ने महीनों तक बढ़ी हुई लागत का बोझ खुद उठाया, लेकिन अब उनका प्रॉफिट मार्जिन खत्म होने के कगार पर है। ऐसे में कारोबार बचाए रखने के लिए उत्पादन लागत का बोझ खुदरा ग्राहकों पर डालना ही एकमात्र रास्ता बचा है। इससे शहरी और ग्रामीण, दोनों इलाकों में त्योहारी और त्योहारों के बाद की मांग पर असर पड़ने की आशंका है।
रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय के नीति निर्माताओं के सामने अब आर्थिक विकास की रफ्तार को बनाए रखने के साथ-साथ महंगाई पर काबू पाने की चुनौती है। थोक कीमतों में तेजी का असर एक तिमाही के भीतर खुदरा महंगाई (CPI) पर दिखना तय है, जिससे केंद्रीय बैंक को ब्याज दरों के फैसले पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। कीमतों में इस बढ़ोतरी की सबसे ज्यादा मार सीमित पूंजी वाली छोटी मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों और आम परिवारों पर पड़ेगी, जिन्हें अब जरूरी सामानों के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ेगा।
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