मणिपुर के पहाड़ी जंगलों में अफीम की जगह अब बांस की खेती
मणिपुर में अफीम की खेती वाली 255 हेक्टेयर जमीन पर अब बांस के पौधे लगाए गए हैं। यह कदम राज्य में टिकाऊ खेती की ओर एक बड़े बदलाव का संकेत देता है। इससे अवैध नशे के उत्पादन में कमी आएगी और स्थानीय लोगों की आजीविका के नए रास्ते खुलेंगे।

राज्य के वन विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार, मणिपुर के पहाड़ी जिलों में 255 हेक्टेयर वन भूमि, जहां कभी अफीम (पोस्ता) की खेती होती थी, अब बांस के बागानों में बदल दी गई है। पिछले एक साल में पूरा हुआ यह बदलाव स्थानीय किसानों, सरकार और गैर-सरकारी संगठनों के साझा प्रयासों का परिणाम है। तेजी से बढ़ने वाली और बहुउपयोगी फसल होने के कारण बांस एक वैध विकल्प प्रदान करता है, जो दशकों से इस क्षेत्र को जकड़े अवैध नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के साथ-साथ आजीविका को भी सहारा दे सकता है।
हालांकि, यह बदलाव बिना किसी विरोध के नहीं हुआ। अफीम की खेती पर पारंपरिक रूप से नियंत्रण रखने वाले विद्रोही समूहों ने राजस्व और स्वायत्तता के नुकसान का हवाला देते हुए इसका विरोध किया है। वहीं, स्थानीय समुदायों ने नई फसल के बाजार की व्यवहार्यता और खेती के तरीकों में आने वाले बदलाव को लेकर आशंकाएं जताई हैं। दूसरी ओर, छिटपुट हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहे इस क्षेत्र में शांति बनाए रखते हुए इस बदलाव को लागू करने के लिए सरकारी अधिकारियों को भारी दबाव झेलना पड़ा है।
इसका तात्कालिक असर अफीम के उत्पादन में दर्ज की गई गिरावट के रूप में सामने आया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रभावित जिलों में अफीम की उपज में 30 प्रतिशत की कमी आई है। आर्थिक रूप से देखें तो बांस आय का एक टिकाऊ जरिया है, जिससे आसपास के बाजारों में लकड़ी, पेपर पल्प (कागज की लुगदी) और निर्माण सामग्री की आपूर्ति की जा सकती है। सामाजिक दृष्टि से, इस पहल ने विद्रोही समूहों के प्रभाव को कम किया है और सामुदायिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाया है, जो पहाड़ी इलाकों में ड्रग्स अर्थव्यवस्था की पकड़ कमजोर होने का स्पष्ट संकेत है।
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