संस्थागत गरिमा का हवाला देकर एआई से बनी फर्जी मार्कशीट मामले में कोर्ट ने दिए जाँच के आदेश

दस्तावेजी धोखाधड़ी के एक अनोखे मामले से निपटते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक लंबित मामले में पेश की गई एआई-निर्मित मार्कशीट के स्रोत का पता लगाने के लिए पुलिस को निर्देश जारी किए हैं। बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि शैक्षणिक दस्तावेजों की पवित्रता अदालतों की विश्वसनीयता से सीधे जुड़ी हुई है, और इसमें किसी भी तरह की सेंध न्याय प्रणाली को खतरे में डालती है। जाँच के आदेश देकर अदालत की मंशा ऐसे फर्जी डिजिटल सबूतों के बढ़ते चलन पर रोक लगाने की है, जो न्यायिक कार्यवाही को प्रभावित कर सकते हैं।

कोर्ट के इस कदम के पीछे तेजी से बढ़ती तकनीकी क्षमता और नियमों के धीमे बदलाव के बीच की खाई है। वकील लंबे समय से कागजी प्रमाण पत्रों पर भरोसा करते रहे हैं, लेकिन अब जनरेटिव एआई मॉडल के आने से बेहद कम लागत में असली जैसे दिखने वाले फर्जी दस्तावेज बनाना आसान हो गया है। इसलिए, अदालत का यह आदेश पारंपरिक साक्ष्य मानकों को डिजिटल हेरफेर की नई चुनौती के सामने खड़ा करता है। इससे पुलिस और साइबर क्राइम सेल को फोरेंसिक जाँच के नए तरीके विकसित करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यह स्थिति विधायिका को इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी और डेटा प्रामाणिकता से जुड़े कानूनों की समीक्षा के लिए भी प्रेरित कर सकती है।

इस फैसले का तात्कालिक असर यह हुआ है कि क्षेत्र की सभी अदालतों में पेश किए जाने वाले दस्तावेजों की कड़ाई से जाँच की जा रही है, और वकील शैक्षणिक रिकॉर्ड के अतिरिक्त सत्यापन की माँग कर रहे हैं। शैक्षणिक संस्थानों को भी अब ब्लॉकचेन-आधारित सत्यापन या अन्य सुरक्षित तरीके अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। लंबी अवधि में, यह फैसला एआई-जनरेटेड कंटेंट की निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय ढाँचा तैयार करने में मददगार साबित हो सकता है, जिससे भारतीय न्याय प्रणाली में सबूतों के सत्यापन का तरीका बदल सकता है।