Question 1

अगर आप ऑनलाइन या UPI धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं

Accepted Answer

तुरंत 1930 पर कॉल करें; पहले कुछ घंटों में शिकायत करने से पैसा रुकवाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें और तुरंत अपने बैंक को सूचित करें। RBI के नियमों के अनुसार, अगर किसी तीसरे पक्ष की धोखाधड़ी की सूचना 3 कामकाजी दिनों के भीतर बैंक को दे दी जाए, तो आपकी कोई देनदारी नहीं बनती। कोई भी पुलिस या सरकारी एजेंसी वीडियो कॉल पर "डिजिटल अरेस्ट" नहीं करती। यह हमेशा ठगी होती है। साइबर धोखाधड़ी हेल्पलाइन: 1930 · cybercrime.gov.in

Question 2

अगर आपको या आपके किसी परिचित को गिरफ्तार किया गया है

Accepted Answer

आपको गिरफ्तारी का कारण बताया जाना चाहिए, और आपको अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है (संविधान का अनुच्छेद 22(1))। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर (यात्रा का समय छोड़कर) आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए (अनुच्छेद 22(2))। पुलिस को आपकी पसंद के किसी रिश्तेदार या मित्र को गिरफ्तारी और आपको कहाँ रखा गया है, इसकी सूचना देनी होगी। 7 साल तक की सज़ा वाले अपराधों में पुलिस को आमतौर पर गिरफ्तारी के बजाय हाज़िर होने का नोटिस देना चाहिए (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, धारा 35)। किसी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, सिवाय असाधारण मामलों के, और वह भी मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति से (BNSS धारा 43(5))। निःशुल्क कानूनी सहायता: NALSA हेल्पलाइन 15100 · आपातकाल: 112

Question 3

विरोध करने और बोलने का आपका अधिकार

Accepted Answer

हर नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(a)) और शांतिपूर्वक, बिना हथियार के इकट्ठा होने का अधिकार है (अनुच्छेद 19(1)(b))। इन अधिकारों पर केवल कानून के तहत उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था के लिए। निषेधाज्ञा (BNSS धारा 163, पहले CrPC की धारा 144) लिखित में और कारण सहित जारी होनी चाहिए, और इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। किसी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में शामिल होना अपने आप में अपराध नहीं है। किसी भी अनुमति या आदेश की प्रति अपने पास रखें, और हिरासत में लिए जाने पर अधिकारियों के नाम नोट करें। निःशुल्क कानूनी सहायता: NALSA हेल्पलाइन 15100

Question 4

पुलिस में शिकायत (FIR) दर्ज कराना

Accepted Answer

अगर शिकायत से संज्ञेय अपराध का पता चलता है, तो पुलिस को FIR दर्ज करनी ही होगी (सुप्रीम कोर्ट, ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, 2013)। अपराध कहीं भी हुआ हो, आप किसी भी थाने में ज़ीरो FIR दर्ज करा सकते हैं; बाद में उसे संबंधित थाने भेज दिया जाता है (BNSS धारा 173)। आपको FIR की प्रति मुफ्त पाने का अधिकार है। अगर थाना शिकायत लेने से मना करे, तो आप शिकायत पुलिस अधीक्षक (SP) को भेज सकते हैं, और फिर मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। आपातकाल: 112

Question 5

उपभोक्ता के रूप में आपके अधिकार

Accepted Answer

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 आपको खराब सामान, कमी वाली सेवा, अनुचित व्यापार व्यवहार और भ्रामक विज्ञापनों से सुरक्षा देता है। आप बिना वकील के edaakhil.nic.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ₹50 लाख तक के दावे ज़िला आयोग सुनता है; ₹2 करोड़ तक राज्य आयोग; और उससे ऊपर राष्ट्रीय आयोग। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन: 1915

Question 6

सरकार से सवाल पूछें: सूचना का अधिकार

Accepted Answer

कोई भी नागरिक सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किसी भी सरकारी संस्था से बिना कारण बताए जानकारी माँग सकता है। फीस ₹10 है, और गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के आवेदकों को फीस नहीं देनी होती। जवाब 30 दिनों के भीतर देना होता है, और जहाँ किसी के जीवन या स्वतंत्रता का सवाल हो, वहाँ 48 घंटे के भीतर। अगर जानकारी न मिले या मना कर दिया जाए, तो आप 30 दिनों के भीतर प्रथम अपील कर सकते हैं। केंद्र सरकार के लिए RTI rtionline.gov.in पर दाखिल की जा सकती है। ऑनलाइन आवेदन: rtionline.gov.in

Question 7

महिलाओं की सुरक्षा के अधिकार

Accepted Answer

महिला किसी भी थाने में ज़ीरो FIR दर्ज करा सकती है, और यौन अपराध के मामलों में उसका बयान महिला अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए। 10 या अधिक कर्मचारियों वाले हर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें सुनने के लिए आंतरिक समिति होना ज़रूरी है (POSH अधिनियम, 2013)। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 संरक्षण आदेश, घर में रहने और भरण-पोषण का अधिकार देता है। आपातकाल: 112 · महिला हेल्पलाइन: 181

Question 8

आपका मतदान का अधिकार

Accepted Answer

18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है (अनुच्छेद 326)। मतदान के दिन से काफी पहले voters.eci.gov.in पर जाँच लें कि मतदाता सूची में आपका नाम है। आचार संहिता के उल्लंघन, जैसे वोट के बदले पैसे या उपहार, की शिकायत चुनाव आयोग के cVIGIL ऐप से कर सकते हैं। मतदाता हेल्पलाइन: 1950

Question 9

आपातकालीन इलाज आपका अधिकार है

Accepted Answer

हर अस्पताल, सरकारी हो या निजी, को जान बचाने के लिए आपातकालीन इलाज देना होगा; वह पुलिस की औपचारिकताओं का इंतज़ार नहीं कर सकता (सुप्रीम कोर्ट, परमानंद कटारा, 1989)। सड़क दुर्घटना के पीड़ित की मदद करने वाले नेक व्यक्ति (गुड सेमेरिटन) से न तो पैसे माँगे जा सकते हैं और न ही उसे रोका जा सकता है (मोटर वाहन अधिनियम, धारा 134A)। आपातकाल: 112 · एम्बुलेंस: 108

Question 10

समानता और भेदभाव से सुरक्षा

Accepted Answer

कानून के सामने सभी बराबर हैं (अनुच्छेद 14), और राज्य धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता (अनुच्छेद 15)। छुआछूत समाप्त कर दी गई है और किसी भी रूप में इसका पालन अपराध है (अनुच्छेद 17)। अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 अनुसूचित जातियों और जनजातियों के खिलाफ अपराधों के लिए विशेष सुरक्षा और विशेष अदालतें प्रदान करता है। निःशुल्क कानूनी सहायता: NALSA हेल्पलाइन 15100

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