दिल्ली-गुवाहाटी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पूर्वोत्तर कनेक्टिविटी को बदल देगा: असम के मुख्यमंत्री - पूर्वोत्तर आज

केंद्र सरकार ने एक हाई स्पीड रेल लाइन को मंजूरी दे दी है जो दिल्ली से गुवाहाटी तक लगभग 1,500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यह परियोजना व्यापक राष्ट्रीय हाई-स्पीड रेल कार्यक्रम का हिस्सा है जो मुंबई-अहमदाबाद कॉरिडोर से शुरू हुआ था। निर्माण में समर्पित ट्रैक, आधुनिक स्टेशन और उन्नत सिग्नलिंग सिस्टम का निर्माण शामिल होगा, जिसकी अनुमानित लागत कई हजार करोड़ रुपये होगी। यह मार्ग कई राज्यों से होकर गुजरेगा, जो राजधानी को उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के प्रमुख शहरों से जोड़ेगा, जिससे देश के उत्तरी भाग में एक निरंतर उच्च गति गलियारा बनेगा।

समर्थकों का तर्क है कि बुलेट ट्रेन नाटकीय रूप से दिल्ली और गुवाहाटी के बीच सड़क या रेल मार्ग से 30 घंटे से अधिक की यात्रा को घटाकर आठ घंटे से कम कर देगी। तेज़ यात्रा से पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि भारत के अन्य हिस्सों से आने वाले पर्यटकों के लिए पूर्वोत्तर के प्राकृतिक आकर्षणों तक पहुँचना आसान हो जाएगा। व्यावसायिक यात्रियों और माल ढुलाई ऑपरेटरों को भी अधिक विश्वसनीय शेड्यूल से लाभ होगा, जो इस क्षेत्र में प्रमुख चाय, तेल और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित कर सकता है। बेहतर लिंक को पूर्वोत्तर को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ अधिक निकटता से एकीकृत करने और अलगाव के बारे में लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को दूर करने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है।

परियोजना को भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी और पर्याप्त वित्तपोषण की आवश्यकता सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जबकि केंद्र सरकार ने वित्त पोषण का वादा किया है, मार्ग पर राज्य सरकारों को भूमि और बुनियादी ढांचे के समर्थन पर सहयोग करने की आवश्यकता होगी। पूरा होने की समयसीमा तय नहीं की गई है, लेकिन अधिकारियों का सुझाव है कि पहला चरण एक दशक के भीतर चालू हो सकता है। पर्यवेक्षक देखेंगे कि योजना प्रक्रिया कैसे सामने आती है, विशेष रूप से केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय के संबंध में, और क्या अनुमानित लाभ मूर्त रूप लेते हैं क्योंकि गलियारा ब्लूप्रिंट से वास्तविकता की ओर बढ़ता है।