केरल में खारे पानी को मीठा बनाने की संयंत्रों पर फिर चर्चा, सरकार ने व्यवहार्यता अध्ययन के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया

केरल राज्य ने अपने तटीय क्षेत्रों में डीसेलिनेशन प्लांट्स (खारे पानी को मीठा बनाने वाले संयंत्र) स्थापित करने की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन की घोषणा की है। समिति समुद्री पानी को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए आवश्यक तकनीक, निर्माण और संचालन की लागत, और स्थानीय पर्यावरण पर संभावित प्रभाव का मूल्यांकन करेगी। सदस्यों में इंजीनियर, अर्थशास्त्री और पर्यावरण विशेषज्ञ शामिल होने की उम्मीद है, जो मिलकर सरकार के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेंगे।

केरल में बार-बार पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है, विशेष रूप से सूखे के महीनों में जब नदियों का प्रवाह कम हो जाता है और भूजल स्तर गिर जाता है। बारिश पर निर्भर जलाशयों और कुओं जैसी पारंपरिक स्रोतों को बढ़ती आबादी और विस्तारित कृषि क्षेत्र की मांग पूरी करने में संघर्ष करना पड़ रहा है। डीसेलिनेशन मौजूदा आपूर्ति को पूरक बनाने का एक तरीका प्रदान करता है, लेकिन इससे ऊर्जा खपत और ब्राइन (अतिरिक्त खारा पानी) की निकासी से जुड़े चिंतन भी उभरते हैं, जो समुद्री जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए समिति के अध्ययन को नए पानी के स्रोत के वादे और इन पर्यावरणीय व आर्थिक चुनौतियों के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता होगी।

यदि सिफारिशें अनुकूल साबित होती हैं, तो राज्य तटीय नगरों और पर्यटन केंद्रों की सेवा करने वाले पायलट प्लांट्स के निर्माण की ओर बढ़ सकता है, जिससे दूर के पानी के स्रोतों पर निर्भरता कम होगी। केरल के निवासियों के लिए साफ पानी की भरोसेमंद उपलब्धता एक दैनिक चिंता है, और कोई भी सफल परियोजना समान कमी का सामना कर रहे अन्य भारतीय राज्यों के लिए एक मिसाल बन सकती है। अगले चरणों में जन-संवाद और वित्तपोषण विकल्पों की समीक्षा शामिल होगी, जिसमें निजी भागीदारी या केंद्र सरकार की सहायता शामिल हो सकती है।