शिक्षा व्यवस्था अब करोड़ों युवाओं को बाहर रखने के लिए डिज़ाइन की गई है: राहुल

हाल ही में हुए एक सार्वजनिक भाषण में राहुल गांधी ने उस बढ़ती चिंता पर प्रकाश डाला कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था धीरे-धीरे उन छात्रों के पक्ष में झुक रही है जो अमीर परिवारों से आते हैं, राजनीतिक प्रभाव रखते हैं या अंग्रेज़ी में फ्लुएंट हैं। उनका तर्क था कि ये फायदे एक बाधा पैदा करते हैं जो युवाओं के बड़े हिस्से को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंचने से रोकती है, जिससे स्कूल और कॉलेज सामाजिक गतिशीलता के इंजन होने के बजाय गेटकीपर बन जाते हैं। गांधी की ये टिप्पणियाँ एक रैली के दौरान की गईं, जिसमें छात्रों, माता-पिता और कार्यकर्ताओं का विविध समूह शामिल था, जिन्होंने समझी गई असमानताओं पर नाराजगी जताई।

शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, हालांकि प्राथमिक स्तर के स्कूलों में एनरोलमेंट लगभग सार्वभौमिक स्तर पर पहुंच गया है, आठवीं कक्षा के बाद ड्रॉपआउट दर तेजी से बढ़ जाती है, विशेष रूप से ग्रामीण और कम आय वाले क्षेत्रों में। सीमांत समुदायों के एक बड़े हिस्से के छात्रों का कहना है कि उन्हें ट्यूशन फीस का भुगतान नहीं कर सकते, प्राइवेट कोचिंग तक पहुंच नहीं मिलती, या वे अंग्रेज़ी-मीडियम शिक्षा से जूझते हैं, जो अक्सर प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए एक पूर्व शर्त होती है। इन संरचनात्मक चुनौतियों को सीमित छात्रवृत्ति योजनाओं और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के कारण और बढ़ा दिया जाता है, जिससे कई लोग कम कौशल वाले श्रम के पक्ष में अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं।

यह मुद्दा पूरे भारत के पाठकों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षा सीधे भविष्य के रोजगार के अवसरों, आर्थिक विकास और सामाजिक स्थिरता से जुड़ी है। यदि जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा उच्च शिक्षा से वंचित रह जाता है, तो देश को कौशलशाली श्रमिकों की कमी और बढ़ती आय असमानता का सामना करना पड़ सकता है। गांधी की आलोचना नीति निर्माताओं पर दबाव डालती है कि वे फंडिंग मॉडल, भाषा नीतियों और सहायता तंत्र की समीक्षा करें, ताकि शिक्षा देश के युवाओं के लिए एक दीवार के बजाय एक पुल का काम करे।