जोशी के संयुक्त ईंधन परीक्षण के प्रस्ताव से इथेनॉल विवाद गहरा गया है

अहमदाबाद में एक प्रेस वार्ता में, परिवहन मंत्री भूपेन्द्र जोशी ने राज्य सरकार, प्रमुख तेल कंपनियों और स्वतंत्र अनुसंधान संस्थानों को शामिल करते हुए संयुक्त ईंधन परीक्षण प्रयोगशालाओं की एक योजना की रूपरेखा तैयार की। यह प्रस्ताव तब आया है जब इथेनॉल-सम्मिश्रण जनादेश ने अनुमेय सांद्रता, इंजन प्रदर्शन और उपभोक्ता सुरक्षा पर असहमति की एक श्रृंखला को जन्म दिया है। संसाधनों को एकत्रित करके, मंत्रालय को पारदर्शी डेटा उत्पन्न करने की उम्मीद है जो नीति समायोजन का मार्गदर्शन कर सकता है और निर्माताओं को आश्वस्त कर सकता है कि सम्मिश्रण अनुपात वाहन वारंटी से समझौता नहीं करेगा।

अंतर्निहित तनाव अलग-अलग हितों से उत्पन्न होता है: तेल रिफाइनर्स का तर्क है कि उच्च इथेनॉल सामग्री उत्पादन लागत बढ़ाती है और ईंधन प्रणालियों को खराब कर सकती है, जबकि कृषि पैरवीकार अधिशेष गन्ना गुड़ के लिए बाजार के रूप में मिश्रण का समर्थन करते हैं। राज्य के कृषि विभाग ने इथेनॉल-ग्रेड फीडस्टॉक की आपूर्ति करने वाले किसानों को सब्सिडी देने का वादा किया है, जिससे एक राजकोषीय प्रोत्साहन तैयार होता है जो तेल क्षेत्र की लाभ गणना के साथ टकराता है। इस बीच, उपभोक्ता समूहों ने कम माइलेज और इंजन के खटखटाने की शिकायतें दर्ज की हैं, जिससे उपभोक्ता अदालत को मुकदमेबाजी पर विचार करना पड़ा।

यदि संयुक्त परीक्षण ढांचा गति पकड़ता है, तो यह जैव-ईंधन एकीकरण से जूझ रहे अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है, जो संभावित रूप से पूरे देश में मानकों को सुसंगत बना सकता है। उच्च इथेनॉल मिश्रणों के सफल सत्यापन से भारत के नवीकरणीय-ऊर्जा लक्ष्यों में तेजी आ सकती है, जिससे आयातित तेल पर निर्भरता कम हो सकती है। इसके विपरीत, विवाद को हल करने में विफलता जैव-ईंधन कार्यक्रम को रोक सकती है, जिससे अगले वर्ष उत्सर्जन में कटौती में इसका योगदान सीमित हो जाएगा।