केरल के पूर्व राज्यपाल आर्लेकर ने राष्ट्रपति से पीएससी अध्यक्ष को हटाने की सिफारिश की; विपक्षी एलडीएफ ने इस कदम को असंवैधानिक बताया

भारत के राष्ट्रपति को संबोधित एक औपचारिक पत्र में, पूर्व राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आर्लेकर ने केरल लोक सेवा आयोग (पीएससी) के वर्तमान अध्यक्ष को हटाने का आग्रह किया। उन्होंने अपने अनुरोध को अपराध शाखा की जांच पर आधारित किया जो राज्य योजना बोर्ड के भीतर कुछ पदों के लिए पीएससी परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही है। जांच, जो अभी भी चल रही है, चयन मानदंडों में संभावित हेरफेर और परीक्षा प्रक्रिया में वरिष्ठ अधिकारियों की भागीदारी पर केंद्रित है।

राज्य सरकार का नेतृत्व करने वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) ने राज्यपाल की सिफारिश को असंवैधानिक करार देते हुए प्रतिक्रिया व्यक्त की। पार्टी नेताओं ने तर्क दिया कि पीएससी एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करती है और इसके अध्यक्ष को हटाने के लिए संविधान में उल्लिखित उचित प्रक्रिया का पालन करना होगा। उन्होंने राज्य की भर्ती प्रणाली की अखंडता की रक्षा करने की आवश्यकता पर बल देते हुए, कोई भी कार्रवाई करने से पहले अपराध शाखा के निष्कर्षों की समीक्षा करने के लिए एक संसदीय समिति का आह्वान किया।

इस विवाद ने भारत में लोक सेवा आयोगों की स्वायत्तता और राज्य के मामलों को प्रभावित करने में पूर्व राज्यपालों की भूमिका के बारे में एक व्यापक बहस फिर से शुरू कर दी है। केरल के पाठकों के लिए, यह मुद्दा महत्वपूर्ण है क्योंकि पीएससी उन हजारों सिविल सेवकों को नियुक्त करने के लिए जिम्मेदार है जो आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं का प्रबंधन करते हैं। इसके कामकाज में कोई भी कथित समझौता राज्य के संस्थानों में शासन की गुणवत्ता और जनता के विश्वास को प्रभावित कर सकता है।