हैदराबाद का सामान्य मोबिलिटी पास निशाना नहीं लगा पाया

हैदराबाद के परिवहन प्राधिकरण ने इस महीने ₹8,500 प्रति माह के सामान्य मोबिलिटी पास की शुरुआत की। यह पास शहर के मेट्रो रेल नेटवर्क और ओवर रिंग रोड कॉरिडोर के भीतर चलने वाली राज्य-चालित RTC बसों पर असीमित यात्रा की सुविधा देता है। यह पहल उन यात्रियों के लिए टिकटिंग को सरल बनाने के लिए बनाई गई थी जिन्हें पहले प्रत्येक मोड के लिए अलग कार्ड या नकद की आवश्यकता होती थी।

यह पहल नगर सरकार के ट्रैफिक जाम को कम करने और निजी वाहनों से सार्वजनिक परिवहन की ओर बदलाव को प्रोत्साहित करने के प्रयासों के बाद आई है। दो प्रमुख सेवाओं को बंडल करके अधिकारी उम्मीद करते हैं कि निवासियों के लिए रोज़मर्रा की यात्रा अधिक पूर्वानुमेय हो जाएगी।

हालांकि एक ही कार्ड की सुविधा के बावजूद, कई नियमित यात्रियों ने पास की सीमाओं के बारे में चिंता जताई है। योजना में MMTS उपनगरीय रेल प्रणाली शामिल नहीं है, जो शहर के बाहरी इलाकों और औद्योगिक क्षेत्रों की यात्रा करने वाले यात्रियों की सेवा करती है। इसके अलावा, पास में ऑटो-रिक्शा या साझा टैक्सियों जैसी फीडर सेवाओं पर कोई छूट नहीं है, जो स्टेशन से पड़ोस तक कनेक्ट करती हैं, जिससे अंतिम मील कनेक्टिविटी में अंतर रह जाता है।

यात्री यह भी तर्क देते हैं कि कीमत कम आय वाले परिवारों के लिए अभी भी ऊँची है, विशेषकर व्यक्तिगत बस या मेट्रो टिकटों की किराया संरचना की तुलना में। इन कारकों के कारण जनता में मिश्रित प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न हुई हैं।

मोबिलिटी पास से संबंधित मुद्दे पूरे भारत में पाठकों के लिए प्रासंगिक हैं क्योंकि शहरी केंद्रों को परिवहन मोड को एकीकृत करने में समान चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उच्च यात्रा लागत और विखंडित टिकटिंग सिस्टम अक्सर लोगों को सार्वजनिक विकल्पों का उपयोग करने से रोकते हैं, जिससे सड़क जाम और वायु प्रदूषण बढ़ता है। यदि हैदराबाद अपनी दृष्टिकोण को कम किराए, MMTS कवरेज जोड़कर और एजेंसियों के बीच समन्वय सुधार कर परिष्कृत कर सकता है, तो यह अन्य शहरों के लिए मॉडल बन सकता है जो अपने ट्रांजिट नेटवर्क को आधुनिक बनाना चाहते हैं। नीति निर्माता और यात्री दोनों ही सरकार की प्रतिक्रिया पर नजर रखेंगे।