भारत के राज्य ने खर्च-आधारित जीडीपी पद्धति अपनाई

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने घोषणा की है कि सभी राज्य सांख्यिकी कार्यालय सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाने के लिए खर्च-आधारित ढाँचा अपनाएँगे।

नए सिस्टम के तहत प्रत्येक राज्य व्यक्तिगत उपभोग, सरकारी खर्च, सकल पूंजी गठन और शुद्ध निर्यात पर डेटा संकलित करेगा, बजाय कि मुख्यतः उत्पादन पक्ष पर निर्भर रहने के।

यह बदलाव अधिकांश उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और राष्ट्रीय खातों कार्यालय द्वारा उपयोग की जाने वाली पद्धति के अनुरूप है, और इसका उद्देश्य भारतीय डेटा को वैश्विक मानदंडों के साथ बेहतर तुलना योग्य बनाना है।

एक खर्च-आधारित मॉडल अर्थव्यवस्था में धन के प्रवाह को अधिक सीधे पकड़ता है, जिससे विश्लेषक यह देख सकते हैं कि मांग कहाँ सबसे मजबूत है और निवेश कहाँ पीछे है।

उदाहरण के लिए, घरेलू वस्तुओं की खरीदारी को ट्रैक करके अधिकारी उपभोक्ता विश्वास का आकलन कर सकते हैं, जबकि निजी क्षेत्र के पूंजी खर्च के विस्तृत रिकॉर्ड विनिर्माण और अवसंरचना परियोजनाओं के स्वास्थ्य को दर्शाते हैं।

सूक्ष्म डेटा जिला और क्षेत्र के अनुसार विभाजित किया जाएगा, जिससे राज्य सरकारों को क्षेत्रीय असमानताओं का स्पष्ट चित्र मिलेगा और वे विकास कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी ढंग से लक्षित कर सकेंगी।

भारत के पाठकों के लिए यह नई पद्धति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बजट योजना, व्यापार निर्णय और मीडिया द्वारा आर्थिक विकास की रिपोर्टिंग के तरीके को प्रभावित करेगी।

निवेशकों को अधिक समय पर और विस्तृत राज्य-स्तरीय संकेतकों तक पहुँच मिलेगी, जो उन्हें पूंजी आवंटन के निर्णय में मार्गदर्शन करेगी।

राज्य सरकारें स्थानीय उपभोग प्रवृत्तियों और निवेश अंतराल को संबोधित करने वाली नीतियाँ तैयार करने में बेहतर सुसज्जित होंगी, जिससे देश में अधिक संतुलित विकास संभव हो सकता है।

परिवर्तन अगले दो वित्तीय वर्षों में पूरा होने की उम्मीद है, जिसमें सांख्यिकीविदों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और डेटा संग्रह प्रणालियों का उन्नयन शामिल है।