INS Betwa को ₹498 करोड़ के अनुबंध के तहत प्रमुख प्रोपल्शन उन्नयन प्राप्त होगा

रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि देशीय शिपयार्ड INS Betwa के लिए एक व्यापक प्रोपल्शन उन्नयन करेगा, जो 2000 के दशक की शुरुआत में कमीशन की गई अग्रिम पंक्ति की युद्धपोत है। लगभग ₹498 करोड़ के मूल्य वाला यह अनुबंध पुरानी डीजल इंजन को उन्नत गैस‑टर्बाइन इकाइयों से बदलने, डिजिटल नियंत्रण प्रणालियों को एकीकृत करने और उच्च थ्रस्ट के लिए हुल को मजबूत करने को शामिल करता है। परियोजना का समय-निर्धारण 18 महीनों के भीतर पूर्णता का अनुमान लगाता है, जिसके बाद जहाज से अधिकतम गति में 20 प्रतिशत वृद्धि और समुद्र में परिचालन सहनशीलता में 30 प्रतिशत विस्तार की उम्मीद है।

इस तनाव का मूल कारण रक्षा खर्च की प्राथमिकताओं पर व्यापक बहस है। नौसेना तेज़ी से आधुनिकीकरण का समर्थन करती है ताकि पड़ोसी देशों की बढ़ती नौसैनिक गतिविधि का मुकाबला किया जा सके, जबकि कुछ संसदीय समितियों ने पुराने प्लेटफार्मों के रेट्रोफिटिंग की लागत‑प्रभावशीलता पर सवाल उठाया है, बनिस्बत नए जहाजों की खरीद के। आलोचकों का तर्क है कि Betwa उन्नयन के लिए धन आवंटन से घरेलू पनडुब्बी कार्यक्रमों से संसाधन हट सकते हैं, जिन्हें रणनीतिक निवारण बनाए रखने के लिए आवश्यक माना जाता है। समर्थकों का कहना है कि मौजूदा जहाजों की सेवा अवधि बढ़ाने से एक व्यावहारिक पुल बनता है जब तक नए वर्ग सेवा में नहीं आते, इस प्रकार बेड़े की तत्परता बनी रहती है।

इसका डाउनस्ट्रीम प्रभाव कई आयामों में महसूस किया जाएगा। बेहतर प्रोपल्शन क्षमताएँ INS Betwa को मित्र नौसेनाओं के साथ संयुक्त अभ्यासों में अधिक प्रभावी ढंग से भाग लेने में सक्षम बनाएंगी, जिससे भारत की समुद्री कूटनीति मजबूत होगी। उन्नयन से शिपयार्ड में कुशल रोजगार सृजन की भी उम्मीद है, जो घरेलू रक्षा औद्योगिक आधार में योगदान देगा। रणनीतिक रूप से, सुधरी हुई जहाज भारतीय महासागर क्षेत्र में पैट्रोल कवरेज बढ़ाएगी, जहाँ चीन की नौसैनिक उपस्थिति बढ़ रही है, इस प्रकार व्यापार और ऊर्जा मार्गों के लिए सुरक्षित समुद्री वातावरण के प्रति भारत के दावे को सुदृढ़ करेगी।