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कर्वाल में INS समर्थक का आगाज़, उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने इसे स्वदेशी रक्षा निर्माण का मील का पत्थर बताया

भारतीय नौसेना ने कर्वाल के जहाज़ बनाने वाले कारखाने में ऑफशोर पेट्रोल जहाज़ INS समर्थक को सेवा में शामिल किया। उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने इसे स्वतंत्र रक्षा निर्माण के लिए एक मील का पत्थर बताया। इस जहाज़ में 75 प्रतिशत से अधिक घरेलू सामग्री का उपयोग किया गया है, जो देश की बढ़ती औद्योगिक और जहाज़ निर्माण क्षमता को दर्शाता है।

The Hindu NationalOctober 18, 20261 min read
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कर्वाल में INS समर्थक का आगाज़, उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने इसे स्वदेशी रक्षा निर्माण का मील का पत्थर बताया
The Strategic Consequence
अगले वित्त वर्ष में डिलीवरी के लिए निर्धारित अतिरिक्त स्वदेशी युद्ध जहाज़ों की घोषणाओं पर नज़र रखें।

INS समर्थक की आगाज़ समारोह का आयोजन कर्वाल स्थित नौसेना जहाज़ निर्माण कारखाने में एक सुहाने सुबह को किया गया। इसमें वरिष्ठ नौसेना अधिकारी, सरकारी पदाधिकारी और घरेलू जहाज़ निर्माताओं के प्रतिनिधि शामिल हुए। यह ऑफशोर पेट्रोल जहाज़ निगरानी, आतंकवाद विरोधी और तटीय सुरक्षा मिशनों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी सेवा में प्रवेश से नौसेना की आधुनिक प्लेटफॉर्म की बढ़ती फ़्लीट को मजबूती मिली है। इस कार्यक्रम ने भारतीय जहाज़ निर्माण क्षेत्र की भूमिका को उजागर किया, जिसने विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर भारी निर्भरता के बिना जटिल युद्ध जहाज़ तैयार किए हैं।

उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने जोर दिया कि घरेलू घटकों का उच्च प्रतिशत रक्षा में स्वतंत्रता की ओर की व्यापक नीतिगत बदलाव को दर्शाता है। सरकार ने घरेलू कंपनियों को हल् (Hull) डिज़ाइन से लेकर रडार और हथियार प्रणालियों तक की उन्नत तकनीकों का विकास करने के लिए प्रोत्साहित किया है, और INS समर्थक इन प्रयासों का एक ملموس परिणाम प्रस्तुत किया गया है। अपने सामग्री के तीन-चौथाई से अधिक को स्थानीय स्तर पर हासिल करके, यह जहाज़ आयातों पर निर्भरता को कम करता है, अधिग्रहण लागत में कमी लाता है और भविष्य के परियोजनाओं के लिए रणनीतिक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करता है।

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विश्लेषकों का मानना है कि इस आगाज़ से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रेक्षकों को यह संकेत मिला है कि भारत का रक्षा उद्योग परिपक्व हो रहा है। कर्वाल जहाज़ निर्माण कारखाना, जिसने पहले अन्य पेट्रोल जहाज़ और सबमरीन बनाए हैं, अब बड़े और अधिक जटिल अनुबंधों को संभालने के लिए तैयार है। भारतीय पाठकों के लिए, यह विकास तटीय क्षेत्रों में रोजगार सृजन, समुद्री सीमाओं की अधिक सुरक्षा और नौसेनाई प्लेटफॉर्म के वैश्विक निर्यातकर्ता बनने के देश के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को बढ़ावा देने का वादा करता है।

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