जंतर मंतर अब विरोध स्थल नहीं: रामलीला मैदान, बुरारी ग्राउंड और सीबीडी ग्राउंड पर चर्चा

जंतर मंतर, दिल्ली, लंबे समय से एक प्रतीकात्मक स्थल रहा है जहाँ नागरिक पर्यावरण नीति से लेकर नागरिक स्वतंत्रता तक के मुद्दों पर अपनी आवाज़ उठाते हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा जारी डि-नोटिफिकेशन के अनुसार, भविष्य में इस स्थल पर किसी भी सभा के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक होगी, जो पहले लागू नहीं थी। कार्यकर्ता कहते हैं कि यह बदलाव उन ऐतिहासिक अधिकारों को कमजोर करता है जो दशकों से इस स्थल पर हुए आंदोलनों में निहित हैं।

विरोधी दलों ने इस निर्णय को चुनावों से पहले लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति को सीमित करने के प्रयास के रूप में लिया है। वे बताते हैं कि अन्य सार्वजनिक स्थान, जैसे नई दिल्ली का रामलीला मैदान, राजधानी के उत्तर में बुरारी ग्राउंड और मुंबई का सीबीडी ग्राउंड, पहले से ही बड़े जमावड़ों के लिए उपयोग हो रहे हैं और अब इसी तरह के नियामक निरीक्षण का सामना कर सकते हैं। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह डि-नोटिफिकेशन सार्वजनिक स्थानों पर आगे के प्रतिबंधों के लिए मिसाल कायम कर सकता है, जिससे पूरे देश में नागरिक समाज के विरोध आयोजन के तरीके पर असर पड़ सकता है।

भारतीय नागरिकों के लिए व्यापक प्रभाव यह है कि उन्हें सार्वजनिक प्रदर्शनों के लिए नई प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप ढलना पड़ेगा, जिसमें लंबे अग्रिम समय और अतिरिक्त नौकरशाही कदम शामिल हो सकते हैं। सरकार का दावा है कि यह कदम सुरक्षा सुधार और भीड़ नियंत्रण के लिए है, जबकि आलोचक चेतावनी देते हैं कि यह स्वैच्छिक असंतोष की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित कर सकता है। पर्यवेक्षक कहते हैं कि भविष्य के विरोधों की प्रभावशीलता इस पर निर्भर करेगी कि कार्यकर्ता कितनी जल्दी वैकल्पिक स्थानों का उपयोग कर सकते हैं और नए कानूनी ढांचे को नेविगेट कर सकते हैं।