कर्नाटक उच्च न्यायालय ने फ़ार्मेसी चेन पर पत्रकार द्वारा दायर ₹1.12 के ‘अधिक’ शुल्क के मामले को खारिज किया
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक पत्रकार द्वारा दायर मामले को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि फ़ार्मेसी चेन ने आठ टैबलेट के लिए ₹1.12 का ‘अधिक’ शुल्क वसूला पर केवल सात टैबलेट ही डिलीवर किए। न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह शिकायत ‘अधिक’ मूल्य निर्धारण के दावे के कानूनी मानदंडों पर खरी नहीं उतरी।

कर्नाटक के एक पत्रकार ने एक प्रसिद्ध फ़ार्मेसी चेन से आठ टैबलेट ऑर्डर करके पूरा मूल्य चुकाने के बाद केवल सात टैबलेट प्राप्त होने पर शिकायत दर्ज की। उन्होंने तर्क दिया कि गायब टैबलेट के कारण ₹1.12 का ‘अधिक’ शुल्क वसूला गया, जो उपभोक्ता लेनदेन के सूक्ष्म पहलुओं को उजागर करने के कारण सार्वजनिक रुचि का विषय बना।
यह मामला राज्य के उपभोक्ता संरक्षण कानूनों के तहत उच्च न्यायालय में लाया गया, जिसका उद्देश्य खरीदारों को अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाना है।
उच्च न्यायालय ने साक्ष्य की जाँच की, यह नोट करते हुए कि विवादित राशि मामूली थी और विक्रेता ने पूरे खरीद के लिए रसीद भी प्रस्तुत की थी। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यह अंतर उपभोक्ता अधिकारों का महत्वपूर्ण उल्लंघन नहीं था, अतः मामला खारिज कर दिया गया। निर्णय में यह ज़ोर दिया गया कि उपभोक्ताओं को सही बिलिंग का अधिकार है, परंतु कानूनी व्यवस्था को शिकायत की गंभीरता को लेनदेन के मूल्य के सापेक्ष भी देखना चाहिए।
भारतीय पाठकों को यह निर्णय याद रखना चाहिए कि यह देशभर में उपभोक्ता विवादों में लागू मानकों को सुदृढ़ करता है। यह स्पष्ट दस्तावेज़ीकरण के महत्व और यह ज़रूरत पर बल देता है कि विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि माल की मात्रा वसूली गई राशि से मेल खाती हो। यह फैसला यह भी याद दिलाता है कि न्यायालय दावे की गंभीरता को व्यापक लक्ष्य के विरुद्ध तौलेंगे, अर्थात् बेतुके मुकदमों को रोकना, जो न्यायिक प्रणाली को जाम कर सकते हैं और अधिक महत्वपूर्ण मामलों के लिए न्याय में देरी कर सकते हैं।
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