कर्नाटक नेता ने भाजपा से इथेनॉल मिश्रण के मुद्दे को प्राथमिकता देने का आह्वान किया

हाल ही में दिए गए एक सार्वजनिक संबोधन में, कर्नाटक के वरिष्ठ मंत्री DK शिवाकुमार ने पेट्रोल में अनिवार्य इथेनॉल मिश्रण को लेकर चालकों और उद्योग हितधारकों के बीच बढ़ती असमंजस पर प्रकाश डाला। उन्होंने तर्क दिया कि वर्तमान मिश्रण अनुपात इंजन दक्षता को कम कर सकता है और रखरखाव लागत बढ़ा सकता है, विशेषकर राज्य में प्रचलित पुराने वाहनों के लिए। भाजपा को इन चिंताओं पर कार्यवाही करने का सार्वजनिक आह्वान करते हुए, शिवाकुमार ने खुद को उपभोक्ता हितों के रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया और ऊर्जा नीति पर गठबंधन के भीतर संभावित विभाजन का संकेत दिया।

यह वक्तव्य उसी समय आया है जब केंद्रीय सरकार तेल आयात घटाने और नवीकरणीय ईंधन को बढ़ावा देने के लिए एक आक्रामक इथेनॉल मिश्रण लक्ष्य का पीछा कर रही है। नीति व्यापक जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप है, परंतु ईंधन अवसंरचना और वाहन बेड़े में क्षेत्रीय भिन्नताएँ अलग-अलग दृष्टिकोण उत्पन्न कर रही हैं। कर्नाटक, एक प्रमुख ऑटोमोबाइल केंद्र, यदि मिश्रण से वाहन विश्वसनीयता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो आर्थिक प्रभावों का सामना कर सकता है, जिससे बिक्री और आफ्टर‑मार्केट सेवाओं पर असर पड़ सकता है।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि शिवाकुमार का दृष्टिकोण भाजपा को अपनी राष्ट्रीय ईंधन रणनीति को पुनः समायोजित करने के लिए मजबूर कर सकता है, संभवतः राज्यों में मिश्रण अनुपात में लचीलापन देकर। आने वाले महीनों में यह बहस विधायी संशोधनों को आकार दे सकती है और भारत की नवीकरणीय ईंधन महत्वाकांक्षाओं के मार्ग को प्रभावित कर सकती है, जिससे घरेलू इथेनॉल उद्योग और आयात-निर्यात संतुलन पर संभावित तरंग प्रभाव पड़ सकते हैं।