कर्नाटक मंत्री ने राजसी परेड के अनुरोध को अस्वीकार किया, दासरा पर राज्य की अधिकारिता का दावा

कर्नाटक की सांस्कृतिक राजनीति में यह स्पष्ट टूटन राज्य सरकार द्वारा दासरा त्योहार के दौरान राजसी परेड, यानी जम्बू सवारी, के मांग को अस्वीकार करना है।

मंत्री यथिन्ड्रा सिद्धरामैया का यह कथन कि महल बोर्ड और महल सरकार के अंतर्गत हैं, सिवाय राजपरिवार को आवंटित हिस्से के, राज्य की अधिकारिता का स्पष्ट दावा है। इससे राज्य और राजपरिवार के बीच गहरा विभाजन पैदा हुआ है, जो ऐतिहासिक रूप से इस त्योहार के आयोजन में केंद्रीय भूमिका निभाते रहे हैं। यह कदम पारंपरिक स्थिति को चुनौती देने और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर राज्य के नियंत्रण को बढ़ाने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है।

मूलभूत तनाव मयूरपुर के राजपरिवार और राज्य सरकार के बीच ऐतिहासिक संबंध से उत्पन्न होता है, जिसमें सहयोग और संघर्ष दोनों रहे हैं। संस्थागत टकराव दासरा त्योहार को कौन आयोजित और नियंत्रित करे, इस बहस में स्पष्ट है, जो सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य का तर्क है कि महल और महल बोर्ड के मालिक होने के नाते, उसे त्योहार के संचालन पर निर्णय लेने का अधिकार है। दूसरी ओर राजपरिवार का कहना है कि उनकी भागीदारी त्योहार की प्रामाणिकता और परंपरा के लिए अनिवार्य है।

इस विवाद के निचले स्तर पर होने वाले नुकसान में सार्वजनिक अशांति की संभावना और त्योहार के सांस्कृतिक महत्व का क्षीण होना शामिल है। राजपरिवार के लिए दासरा परेड पर नियंत्रण खोना उनके सार्वजनिक छवि और प्रभाव पर एक बड़ा आघात है। वास्तविक परिणाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर अधिक केंद्रीकृत नियंत्रण है, जिससे प्रतिभागियों के लिए अनुभव अधिक मानकीकृत और कम प्रामाणिक हो सकता है। 12 महीने के बाद की संरचनात्मक परिणति यह है कि राजपरिवार की सार्वजनिक जीवन में भूमिका और घटती जाएगी, क्योंकि राज्य सांस्कृतिक और प्रशासनिक मामलों पर अपनी अधिकारिता जताता रहेगा।