कर्नाटक एसआईआर: 1.10 लाख फॉर्म-7 आवेदनों की सूचना दी गई, 29,000 रिकॉर्ड ऑनलाइन गायब हैं

कर्नाटक राज्य सूचना रिपोर्ट (एसआईआर) पोर्टल, जो मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए आवेदनों का विवरण प्रकाशित करता है, ने चालू वर्ष के लिए कुल 110,000 फॉर्म‑7 अनुरोध सूचीबद्ध किए हैं। ये फॉर्म डुप्लिकेट प्रविष्टियों, मृत मतदाताओं, या जो निर्वाचन क्षेत्र से बाहर चले गए हैं जैसी जानकारी एकत्र करने के लिए हैं। हालाँकि, पोर्टल इनमें से लगभग 29,000 रिकॉर्ड प्रदर्शित करने में विफल रहता है, जिसका अर्थ है कि डेटा के एक महत्वपूर्ण हिस्से की जांच नागरिकों, पत्रकारों या निगरानी समूहों द्वारा नहीं की जा सकती है।

मतदाताओं को नामावली से हटाना एक संवेदनशील कार्य है क्योंकि इसका सीधा प्रभाव पड़ता है कि आगामी चुनावों में कौन मतदान कर सकता है। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता राजनीतिक पूर्वाग्रह या हेरफेर के आरोपों को रोकने में मदद करती है, खासकर कर्नाटक जैसे राज्य में जहां चुनावी मुकाबलों पर कड़ी नजर रखी जाती है। जब एक चौथाई एप्लिकेशन छिपे होते हैं, तो यह अटकलों के लिए जगह बनाता है कि क्या विलोपन निष्पक्ष रूप से किया जा रहा है या क्या कुछ समूहों को लक्षित किया जा रहा है। नागरिक समाज समूहों ने लंबे समय से तर्क दिया है कि लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास बनाए रखने के लिए इन अभिलेखों तक खुली पहुंच आवश्यक है।

राज्य के अधिकारियों ने यह कहकर प्रतिक्रिया दी है कि गायब प्रविष्टियाँ तकनीकी गड़बड़ियों के कारण हैं और अगले कुछ हफ्तों में एक सुधारात्मक अपडेट अपलोड किया जाएगा। चुनाव आयोग ने यह सुनिश्चित करने के लिए पोर्टल के ऑडिट का भी वादा किया है कि सभी आवेदन अंततः सार्वजनिक हो जाएं। कानूनी विशेषज्ञों का सुझाव है कि प्रभावित पक्ष अधिकारियों को संपूर्ण डेटा सेट प्रकाशित करने के लिए मजबूर करने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। पाठकों को किसी भी अदालती आदेश या आधिकारिक बयान पर नजर रखनी चाहिए जो फॉर्म‑7 रिकॉर्ड तक पूर्ण पहुंच बहाल करने की समयसीमा को स्पष्ट करता है।