महाराष्ट्र में 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अब अकेले लिफ्ट या एस्केलेटर का उपयोग नहीं कर सकते
महाराष्ट्र सरकार ने एक नया सुरक्षा नियम जारी किया है, जिसके तहत बारह वर्ष से कम आयु के बच्चे बिना वयस्क पर्यवेक्षण के लिफ्ट या एस्केलेटर का उपयोग नहीं कर सकते। यह बदलाव दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से है और राज्य के स्कूलों, मॉल्स और सार्वजनिक परिवहन को प्रभावित करेगा।
महाराष्ट्र सरकार ने एक नियम लागू किया है जो 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बिना वयस्क के लिफ्ट या एस्केलेटर चलाने से रोकता है। यह निर्देश सार्वजनिक भवनों, शॉपिंग सेंटरों, मेट्रो स्टेशनों और स्कूलों पर लागू होता है। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम उन दुर्घटनाओं के जवाब में है जिनमें युवा यात्रियों को बिना निगरानी के ऊर्ध्वाधर परिवहन प्रणालियों का उपयोग करते समय फँसाया गया या घायल किया गया। स्पष्ट आयु सीमा निर्धारित करके, प्राधिकरण ऐसे घटनाओं की संभावना को कम करने और परिवारों के लिए सुरक्षित वातावरण को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखते हैं।
नए नियम के तहत, लिफ्ट ऑपरेटर और एस्केलेटर अटेंडेंट को यात्रियों की आयु सत्यापित करनी होगी इससे पहले कि वे बोर्ड कर सकें। सभी प्रवेश बिंदुओं पर आयु प्रतिबंध दर्शाने वाले संकेत लगाए जाएंगे, और कर्मचारियों को यह प्रशिक्षण दिया जाएगा कि जब कोई बच्चा अकेले यात्रा करने का प्रयास करे तो कैसे निपटा जाए। उल्लंघन पर प्रतिष्ठान पर जुर्माना लगाया जा सकता है, और दोहराए जाने वाले अपराध से सुविधा का अस्थायी बंद हो सकता है। यह नियम स्कूलों और निजी संस्थानों को भी अपने सुरक्षा प्रोटोकॉल अपडेट करने के लिए बाध्य करता है, ताकि शिक्षक और स्टाफ परिवर्तनों से अवगत हों और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू कर सकें।
नीति को जनता से मिश्रित प्रतिक्रियाएँ मिली हैं। युवा बच्चों के माता-पिता अतिरिक्त सुरक्षा की सराहना करते हैं, यह बताते हुए कि कई घटनाएँ तब हुईं जब बच्चे बिना देखरेख के छोड़ दिए गए थे। उपभोक्ता समूहों का तर्क है कि यह नियम परिवारों को असुविधा पहुंचा सकता है, विशेषकर भीड़भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों में जहां लिफ्ट अक्सर एकमात्र व्यावहारिक परिवहन साधन होता है। परिवहन विशेषज्ञ सुझाव देते हैं कि सरकार इस प्रतिबंध को सार्वजनिक जागरूकता अभियानों और लिफ्ट व एस्केलेटर उपकरणों के नियमित सुरक्षा ऑडिट के साथ पूरक कर सकती है। समग्र रूप से, यह निर्णय राज्य अधिकारियों के व्यापक प्रयास को दर्शाता है जो सार्वजनिक स्थानों में बाल सुरक्षा को प्राथमिकता देता है।
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