महाराष्ट्र ने तीन सौ से अधिक तालुका सूखे से प्रभावित घोषित किए

महाराष्ट्र जल संसाधन विभाग द्वारा की गई इस घोषणा में पुणे जिले के जुण्णर और उसी क्षेत्र के अम्बेगांव को उन तालुकों में शामिल किया गया है जो कम औसत मानसून वर्षा और घटती भूजल तालिकाओं के कारण गंभीर जल‑अभाव का सामना कर रहे हैं। अधिकारियों ने उपग्रह‑आधारित मिट्टी नमी डेटा और क्षेत्रीय सर्वेक्षणों का हवाला देते हुए कृषि और घरेलू उपयोग के लिए जल उपलब्धता में तेज गिरावट का उल्लेख किया।

इस घोषणा से राज्य का सूखा‑राहत प्रोटोकॉल सक्रिय हो गया, जिसमें पानी के टैंकरों का वितरण, कुएँ के संचालन के लिए सब्सिडी वाली बिजली की व्यवस्था, और माइक्रो‑सिंचाई योजनाओं की त्वरित स्वीकृति शामिल है।

सूखे की स्थिति का क्षेत्र की कृषि अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, जहाँ अधिकांश परिवार धान, बाजरा और दाल जैसी वर्षा‑निर्भर फसलों पर निर्भर हैं। फसल‑बीमा दावों में तेज़ी से बढ़ोतरी की उम्मीद है, और बाजार विश्लेषकों का अनुमान है कि स्थानीय अनाज बाजार में संकुचन होगा, जिससे नजदीकी शहरी केंद्रों में खाद्य कीमतें बढ़ सकती हैं। राज्य सरकार ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय से बड़े पैमाने पर वर्षा‑जल संचयन और क्षतिग्रस्त चेक‑डैम के पुनर्वास के लिए अतिरिक्त फंडिंग का अनुरोध भी किया है।

समुदाय के नेता और एनजीओ ने तत्काल राहत के साथ-साथ दीर्घकालिक जल‑प्रबंधन सुधारों को शामिल करते हुए समन्वित प्रतिक्रिया की मांग की है। चर्चा के तहत प्रस्तावों में सूखा‑प्रतिरोधी फसल किस्मों को बढ़ावा देना, ड्रिप‑सिंचाई नेटवर्क का विस्तार, और भूजल निष्कर्षण नियमों को सख्त करना शामिल है। यह घोषणा यह स्पष्ट करती है कि जलवायु परिवर्तन तेज़ हो रहा है, और सक्रिय शासन महाराष्ट्र के सबसे संवेदनशील जिलों में आजीविका की रक्षा के लिए अनिवार्य होगा।