मोदी ने रिकॉर्ड समय में दिल्ली और कानपुर को जोड़ने वाले बुलेट-ट्रेन कॉरिडोर को मंजूरी दी

उत्तर-कॉरिडोर परियोजना, जो व्यापक बुलेट-ट्रेन नेटवर्क का हिस्सा है, को अंतर-मंत्रालयी समीक्षाओं की एक श्रृंखला के बाद अंतिम मंजूरी मिली, जिसमें भूमि अधिग्रहण, वित्तपोषण और पर्यावरण मंजूरी की जांच की गई। यह मार्ग लगभग 440 किलोमीटर तक फैला होगा, जिसमें जापानी तकनीक का उपयोग किया जाएगा जो 320 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति का वादा करता है। निर्माण कंपनियों ने पहले से ही भारी उपकरण जुटाए हैं, और प्रारंभिक जमीनी कार्य कुछ ही हफ्तों में शुरू होने की उम्मीद है, जो योजना से निष्पादन तक तेजी से बदलाव का संकेत है।

हितधारकों का अनुमान है कि यात्रा का कम समय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के औद्योगिक केंद्रों के बीच आर्थिक संबंधों को नया आकार देगा। रियल एस्टेट डेवलपर्स ने प्रस्तावित स्टेशनों के पास आवासीय और वाणिज्यिक स्थानों की मांग में वृद्धि का अनुमान लगाया है, जबकि लॉजिस्टिक्स कंपनियों को कम माल ढुलाई लागत और तेज़ वितरण चक्र की उम्मीद है। हालाँकि, पर्यावरण समूहों ने स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव के बारे में चिंता जताई है और सरकार से कड़े शमन उपायों को लागू करने का आग्रह किया है।

व्यापक संदर्भ में, गलियारा देश भर में भविष्य की उच्च गति परियोजनाओं के लिए एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है, जो संभावित रूप से सार्वजनिक-निजी भागीदारी के लिए नीतिगत ढांचे को प्रभावित करता है। अगले बारह महीनों में, लाइन का परिचालन यात्रियों के व्यवहार में बदलाव ला सकता है, सड़क से रेल की ओर एक मोडल स्विच को प्रोत्साहित कर सकता है और प्रमुख राजमार्गों पर भीड़ को कम कर सकता है।