MP उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को कॉपीराइट-उल्लंघन वाली पोस्ट हटाने की अनुमति देने वाले IT नियमों को बरकरार रखा

एक विस्तृत निर्णय में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने इलेक्ट्रानिक मीडिया अधिनियम के तहत ऑनलाइन इंटरमीडियरों से संबंधित कानूनी ढांचे की समीक्षा की। 2021 के इंटरमीडियरी नियमों के नियम 3(1)(b)(iv) में प्लेटफॉर्मों को कॉपीराइट कानून का उल्लंघन करने वाली सामग्री हटाने या एक्सेस बंद करने की आवश्यकता है, और अदालत ने कहा कि यह आवश्यकता संवैधानिक गारंटी से टकराती नहीं है। बेंच ने जोर देते हुए कहा कि यह नियम रचनाकारों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक उचित प्रतिबंध है और अनुचित कट्टरता नहीं है, क्योंकि प्लेटफॉर्मों को केवल विशिष्ट, सत्यापित शिकायतों पर ही कार्रवाई करने की आवश्यकता है。

इस फैसले का समय भारतीय अदालतों को डिजिटल क्षेत्र में बौद्धिक संपदा अधिकारों को लागू करने और अभिव्यक्ति के अधिकार की जरूरत को संतुलित करने के लिए बार-बार बुलाए जाने का है। इस नियम के आलोचकों का तर्क है कि इसका दुरुपयोग विरोध को दबाने के लिए किया जा सकता है, जबकि समर्थकों का कहना है कि यह अधिकार धारकों को अपने काम की रक्षा के लिए एक स्पष्ट तंत्र प्रदान करता है। अदालत के फैसले से सरकार का रुख स्पष्ट हो गया है कि इंटरमीडियरों पर अनुपयोगी सामग्री के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने की जिम्मेदारी है, जिससे रचनात्मक अर्थव्यवस्था को समर्थन मिला है और ऑनलाइन सेवाओं में अनुपालन को प्रोत्साहन मिला है。

भारतीय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं और कंटेट निर्माताओं के लिए, यह निर्णय YouTube, Instagram और Facebook जैसे प्लेटफॉर्मों के लिए कानूनी अपेक्षाओं को स्पष्ट करता है। यह संकेत देता है कि कॉपीराइट वाली सामग्री की शिकायतें लंबी न्यायिक समीक्षा के बिना कार्रवाई के लिए जाएंगी, जिससे अदालतों पर बोझ कम होगा और कार्रवाई तेजी से होगी। हितधारक यह देखेंगे कि प्लेटफॉर्म इस नियम को कैसे लागू करते हैं और क्या कोई अगली चुनौती उठाई जाएगी, खासकर वे नागरिक स्वतंत्रता समूह जो ऑनलाइन बोलने के व्यापक प्रभावों के बारे में चिंतित हैं।