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'किसी में दम नहीं है': स्टिंग वीडियो मामले में पुलिस को एच. डी. कुमारस्वामी की चुनौती, कहा- कार्रवाई करके दिखाएं

जनता दल (सेक्युलर) नेता एच. डी. कुमारस्वामी ने बेंगलुरु पुलिस को चुनौती दी है कि वह विवादित स्टिंग वीडियो मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई करके दिखाए। उन्होंने राज्य सरकार के नेताओं और पुलिस अधिकारियों पर राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर पक्षपाती जांच करने का आरोप लगाया।

The Hindu NationalNovember 3, 20261 min read
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'किसी में दम नहीं है': स्टिंग वीडियो मामले में पुलिस को एच. डी. कुमारस्वामी की चुनौती, कहा- कार्रवाई करके दिखाएं
The Strategic Consequence
यह देखने वाली बात होगी कि क्या कर्नाटक सरकार पुलिस की निष्पक्षता पर उठे सवालों की जांच के लिए किसी स्वतंत्र समिति या न्यायिक समीक्षा का आदेश देती है।

जनता दल (सेक्युलर) नेता एच. डी. कुमारस्वामी ने कर्नाटक सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए बेंगलुरु पुलिस को जारी स्टिंग वीडियो जांच मामले में अपने खिलाफ कार्रवाई करने की चुनौती दी है। कुमारस्वामी ने दावा किया कि पुलिस प्रशासन में निष्पक्ष कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है। उन्होंने सीधे उप मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े विवादित वीडियो प्रसारित करने की साजिश में शिवकुमार शामिल थे। इन गंभीर आरोपों के बाद कर्नाटक का राजनीतिक माहौल गरमा गया है और शासन व राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।

कुमारस्वामी ने पुलिस बल की स्वतंत्रता पर सवाल उठाते हुए बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के सीधे निर्देशों पर काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने तर्क दिया कि स्टिंग वीडियो मामले की मौजूदा जांच में निष्पक्षता का अभाव है और सरकार के प्रमुख चेहरों को बचाते हुए राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस प्रमुख और वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों को सार्वजनिक रूप से चुनौती देकर कुमारस्वामी ने राज्य पुलिस की जांच की निष्पक्षता को कटघरे में खड़ा कर दिया है, जिससे पूरे राज्य में जांच एजेंसियों की तटस्थता पर बहस छिड़ गई है।

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भारतीय पाठकों के लिहाज से यह राजनीतिक टकराव राजनीतिक हितों के लिए राज्य की पुलिस प्रणाली के संभावित दुरुपयोग की चिंताओं को रेखांकित करता है। जब शीर्ष राजनेता पुलिस नेतृत्व पर कानूनी प्रक्रिया के बजाय कार्यपालिका के आदेशों पर चलने का आरोप लगाते हैं, तो इससे शासन और न्यायिक निष्पक्षता पर जनता का भरोसा प्रभावित होता है। कर्नाटक की यह स्थिति राजनीतिक जवाबदेही, जांच में पारदर्शिता और संवैधानिक पदों पर बैठे नेताओं के नैतिक मानकों को लेकर देशभर में जारी व्यापक चर्चा को दर्शाती है।

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