पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: तांती-तंतवा समुदाय को SC नहीं, अति पिछड़ा वर्ग (EBC) की श्रेणी में ही मिलेगा आरक्षण

बिहार में आरक्षण नीति को लेकर चल रही कानूनी उलझनों के बीच पटना हाईकोर्ट ने तांती-तंतवा समुदाय के जातिगत वर्गीकरण पर एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पालन करते हुए हाईकोर्ट ने साफ किया है कि इस समुदाय के अभ्यर्थियों को अनुसूचित जाति (SC) के बजाय अति पिछड़ा वर्ग (EBC) श्रेणी के तहत ही देखा जाएगा। अदालत के इस फैसले से राज्य की सरकारी भर्तियों, विशेष रूप से ट्रेड इंस्ट्रक्टर पदों और सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार कोटे को लेकर लंबे समय से चला आ रहा भ्रम समाप्त हो गया है।

बिहार में आरक्षण श्रेणियां हमेशा से कानूनी और राजनीतिक खींचतान का केंद्र रही हैं, जहां वर्गीकरण में जरा सा बदलाव भी सामाजिक-आर्थिक स्थिति और राजनीतिक समीकरणों को बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है। प्रशासनिक संस्थाओं को अक्सर बदलते अदालती निर्देशों और सरकारी घोषणाओं के बीच तालमेल बिठाने में भारी मशक्कत करनी पड़ती है, जिससे भर्तियां अटकती हैं और मामले अदालत तक पहुंचते हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले से राज्य की एजेंसियों को स्पष्ट कानूनी दिशा मिली है, हालांकि इसके साथ ही विभिन्न सामुदायिक नेताओं द्वारा आरक्षण कोटे में बदलाव के लिए विधायी या संवैधानिक समीक्षा की मांग भी तेज होने लगी है।

इस आदेश का सीधा असर राज्य में लंबित पड़ी सरकारी भर्ती परीक्षाओं पर पड़ेगा, जहां अब नए वर्गीकरण के अनुसार उम्मीदवारों की सूचियों की बारीकी से जांच करनी होगी। हालांकि इस फैसले से भर्ती प्रक्रिया में कानूनी स्पष्टता आएगी, लेकिन इसने समानता के न्यायिक सिद्धांतों और आरक्षण बढ़ाने की राजनीतिक मांगों के बीच जारी खींचतान को भी उजागर किया है। अब राज्य प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतनी होगी ताकि दोनों श्रेणियों के योग्य उम्मीदवारों को पूर्ण कानूनी न्याय मिल सके।